खनिज संसाधनों के ऑनलाईन रेगुलेशन प्रक्रिया को मेघालय सरकार के प्रतिनिधि मंडल ने की सराहना

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0 ई-परमिट, ट्रांजिट पास सहित विभिन्न प्रक्रियाओं का किया अवलोकन
रायपुर। मेघालय सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के दल मंगलवार छत्तीसगढ़ में खनिज ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से राज्य में खान एवं खनिजों के समग्र प्रबंधन के लिए किए गए आईटी बेस्ड गवर्नमेंट प्रोसेस रि-इंजीनियरिंग के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ली। इस दल ने दुर्ग जिले के जामुल स्थित एसीसी संयंत्र में खनिज परिवहन के लिए ऑनलाईन ई-परमिट, ट्रांजिट पास और संयंत्र में ट्रिप क्लोजर प्रक्रिया, फ्लाईग स्क्वाड को प्रदत्त विशेष हैंड हेल्ड डिवाईस से बारकोडेड ट्रांजिट पास जांच कार्यवाही का मौकेे पर अवलोकन किया।
मेघालय से अध्ययन भ्रमण में आये इस दल में मेघालय सरकार के परिवहन सचिव एम.आर. सिनरम, वित्त सचिव डॉ.डी.विजय कुमार, मायनिंग सचिव मंजूनाथ सी. सहित वन एवं ई-गवर्नेंस मिशन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल ने छत्तीसगढ़ में खनिज संसाधनों के रेगुलेशन के लिए अपनाई उत्कृष्ट प्रयासों की सराहना की और इसे पारदर्शी, प्रभावी और विश्वसनीय बताया।
ज्ञातव्य हो कि नोडल एजेन्सी चिप्स के माध्यम से विकसित खनिज ऑनलाईन पोर्टल का हाल ही में ई-गवर्नेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है एवं विगत दिनों इसके अध्ययन हेतु केन्या गणराज्य के प्रतिनिधिमंडल द्वारा भी भ्रमण किया गया था।
खनिज साधन विभाग के सचिव अन्बलगन पी. ने मेघालय से आये अधिकारियों को राज्य के आर्थिक-सामाजिक स्थिति की सामान्य जानकारी दी तथा अधिकारियों के साथ यहां प्राप्त होने वाले विभिन्न खनिजों की उपलब्धता एवं निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की। संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म अजीत वसंत ने खनन प्रशासन में पारदर्शिता के संबंध में लागू आईटी व्यवस्था की महत्ता पर प्रकाश डाला। संयुक्त संचालक और नोडल आफिसर (ई-ऑक्शन एवं खनिज ऑनलाईन) अनुराग दीवान ने खनिज, चिप्स एवं सिस्टम इंटीग्रेटर अमले के साथ प्रतिनिधिमंडल को विगत वर्षों में विभाग द्वारा नवाचार के क्षेत्र में किए गए प्रयास एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पूर्व जारी मैन्युअल प्रक्रिया के क्रियान्वयन में होने वाली कठिनाइयों एवं चुनौतियों को खनिज ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार पारदर्शी, सरलीकृत, प्रभावी एवं विश्वसनीय बनाया गया है।
उल्लेखनीय है कि प्रदेश में खनिज प्रशासकीय प्रक्रिया का डिजिटल ट्रांसफोर्मेशन के माध्यम से किए गए रि-इंजीनियरिंग अंतर्गत ’ऑटो अप्रूवल’ एवं ’रियल टाईम असेसमेंट’ आधारित ’एंड टू एंड ट्रेकिंग’ पोर्टल खनिज ऑनलाईन में खदान मालिक सुविधानुसार अपने स्थान से ही रॉयल्टी एवं अन्य देय विभिन्न करों का एकमुश्त ऑनलाईन भुगतान कर, खनिज परिवहन हेतु स्वतः ई-ट्रांजिट पास जारी किया जाता हैं, साथ ही राज्य को भी रियल टाईम में राजस्व की प्राप्ति होती है।