रायपुर। जकांछ के प्रमुख अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। अजीत जोगी ने कहा है कि मध्यप्रदेश की सरकार ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दे रही है, छत्तीसगढ़ में भी पिछड़ा वर्ग के लिए इतने ही आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिये। ये बात शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस के दौरान कही। उन्होंने आग कहा कि राज्य में पिछड़ा वर्ग की आबादी 50 प्रतिशत से ज्यादा है। यहां विधायक, मंत्री, पिछड़ा वर्ग से हैं। सरकार को तत्काल कैबिनेट में इस बारे में चर्चा कर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का फैसला लेना चाहिए।
बुनकरों को राहत देने की मांग
अजीत जोगी ने बुनकरों के लिए राज्य सरकार से राहत देने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के बुनकरों की स्थिति काफी खराब है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से होने वाली कपड़े की खरीदी बुनकरों के माध्यम से ही करने की मांग की। अजीत जोगी ने कहा कि यहां पर सबसे बड़ा उत्पादन बस्तर में होता है। इसे हम छत्तीसगढ़ में एक बड़े ब्रांड के रूप में तैयार कर सकते है। इसके लिए राज्य सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है।
नरवा-गुरवा की तारीफ किंतु क्रियान्वयन पर जताया संशय
पूर्व सीएम और जेसीसीजे प्रमुख अजीत जोगी ने छत्तीसगढ़ सरकार की नरवा, गरुवा, घुरवा, बारी योजना के तहत गौठान बनाने की तारीफ तो की, लेकिन साथ ही योजना के क्रियान्वयन पर संशय जताया। उन्होंने कहा कि क्रियान्वयन की वजह से योजना के असफल होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि एक अवधारणा के रूप में अच्छी योजना है, लेकिन इसका क्रियान्वयन कठिन है। उन्होंने कहा कि एक ही जगह मवेशियों को रखे ये भावना ग्रामीणों में अभी नहीं है, अगर क्रियान्वयन बेहतर नहीं हुआ तो रमन सिंह सरकार की रतनजोत योजना की तरह ये योजना भी सफल नहीं हो पायेगी।
हिरासत पर हुए मौत को मिले मुआवजा
वहीं हिरासत में हो रही मौत पर बयान देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कहा कि हिरासत में हो रही मौत के मुआवजा के तौर पर प्रभावितों को 1 करोड़ रुपये दिया जाना चाहिये।
