रायपुर, 6 जून। Online Public Grievance Redressal : ऑनलाइन जन शिकायतों के निराकरण में पूरे देश भर में छत्तीसगढ़ ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए अव्वल स्थान पर अपनी पहुंच बनायी है। भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की बैठक में छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि के लिए सराहना की गई है।
गुणवत्तापूर्ण समाधान के लिए राज्य सरकार की सराहना
भारत सरकार के लोक शिकायत निराकरण (Online Public Grievance Redressal) के लिए बने पोर्टल CPGRAMS में प्राप्त आवेदनों में से 97 प्रतिशत आवेदनों के निराकरण के साथ छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान पर दर्शाया गया है। गुणवत्ता युक्त निराकरण के लिए भी राज्य सरकार की सराहना की गई है। राज्य में विगत पांच वर्षों से 3 जून 2022 तक की स्थिति में प्राप्त 62 हजार 738 आवेदनों में से 60 हजार 998 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है।
लोक शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव द्वारा लगातार बैठकें ली जाती हैं तथा आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन विभागीय अधिकारियों को दिए जाते है। दर्ज प्रकरणों के निराकरण के लिए प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से एक बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाती है। इसके लिए प्रतिदिन आठ जिला मुख्यालयों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राज्य के मंत्रालय से जोड़ा जाता है।
भारत सरकार का ऑनलाइन पोर्टल
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दूरस्थ जिले के आवेदक भी उपस्थित होकर अपनी बात रखते हैं। भारत सरकार का ऑनलाइन पोर्टल CPGRAMS (Pgportal) है। जिसमें ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है। राज्य सरकारों को उनसे संबंधित आवेदन ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए जाते हैं।
इस पोर्टल के प्रकरणों की समीक्षा भारत सरकार (Online Public Grievance Redressal) का लोक शिकायत एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समय-समय की जाती है। देश के सभी राज्यों की समीक्षा बैठक के दौरान यह जानकारी भारत सरकार द्वारा दी गई है।
