रायपुर/शिमला, 5 नवंबर। Election in Himachal : हिमाचल में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान छग के सीएम भूपेश बघेल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद है। घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए गए हैं।
मंत्रिमंडल की पहली बैठक में एक लाख सरकारी नौकरियां देने का फैसला लिया जाएगा। जयराम सरकार द्वारा राजनीतिक आधार पर कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए किए गए सभी स्थानांतरण रद्द किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए अभी ग्रामीणों को गिफ्ट-डीड बनाकर देना पड़ता है। कांग्रेस की सरकार ग्रामीण सड़कों के लिए भू-अधिग्रहण कानून लागू कर भू-स्वामियों को चार गुना मुआवज़ा देने का प्रावधान करेगी।
कांग्रेस सरकार महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने (Election in Himachal) का कार्य करेगी। पुरानी पेंशन योजना लागू करके, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देकर और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देकर लोगों की जेबों में पैसा डालने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार कृषि एवं बागवानी आयोग का गठन करेगी जिसमें किसानों और बागवानों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। किसानों और बागवानों की सलाह से यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा।
आयोग की सलाह पर हर कैटेगरी के सेब के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा। इससे कम दाम पर किसी को भी सेब खरीदने पर रोक लगा दी जाएगी चाहे वह अडानी की कंपनी ही क्यों न हो। सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिगं पार्क बनाया जाएगा। हर पशुपालक से हर दिन दस किलो दूध सरकार की ओर से खरीदा जाएगा। इससे पशुपालकों को प्रोत्साहन भी मिलेगा और आवारा पशुओं की समस्या भी कम होगी। पशुपालकों से दो रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा।
इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने के लिए पंचायत के स्तर पर व्यवस्था बनाई जाएगी। पशु चारा के लिए विशेष अनुदान मिलेगा। प्रति घर में 4 गायों तक की खरीद पर सब्सिडी दी जाएगी। नई पर्यटन नीति बनाकर गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट विलेज परियोजना शुरू की जाएगी। इन गावों में पर्यटन की आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगीं। टैक्सी सेवाएं पर्यटन का अभिन्न अंग हैं और पिछले पांच वर्षों में टैक्सी चालकों की स्थिति दयनीय सी हो गई है।
कांग्रेस सरकार टैक्सी व्यवसाय में आने वाले युवाओं (Election in Himachal) के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने से लेकर बीमा योजना लागू करने जैसी नई योजनाएं लाएगी। टैक्सी की परमिट की अवधि 10 की जगह 15 साल की जाएगी। धार्मिक स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने और ढांचागत विकास के लिए विधायकों को देवभूमि विकास निधि के तहत बजट आबंटित किया जाएगा।
