रायपुर, 11 नवंबर। Home Minister : गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि प्रदेश कीे खराब और जर्जर सड़को की मरम्मत तथा नवीनीकरण का कार्य दिसम्बर माह तक पूर्ण करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक सड़क का वर्क प्लान तैयार करें और सड़कों के संधारण का कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जाए। गृह मंत्री साहू आज यहां विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर काम-काज की समीक्षा की।
सुरक्षा की नीति से नक्सल गतिविधियों में आई कमी
मंत्री साहू ने सड़को के निर्माण के साथ-साथ मरम्मत और नवीनीकरण कार्यो में तेजी लाने के लिए मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता और कार्यपालन अभियंता को सप्ताह में 4 से 5 दिन फील्ड में निरीक्षण कर मॉनीर्टिग करने के निर्देश दिए। उन्होंने ए.डी.बी. के अंतर्गत बनने वाली सड़कें जो घनी आबादी से गुजरती है, वहां बाई पास रोड निर्मित कराने कहा। शहरी क्षेत्रों के ज्यादातर सड़के वाटर लॉगिंग के कारण खराब हुई है, इन सड़को के किनारे नाली निर्माण किया जाए और जहां नाली चोक हो उसे साफ कराया जाए।
उन्होंने कहा कि रोड संधारण कार्य व्यवस्थित तरीके से किया जाना चाहिए। बैठक में गृह मंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 5 हजार किलोमीटर की सड़क सामान्य स्थिति में है। 5 हजार 92 किलोमीटर सड़क पर छोटे-मोटे पेच वर्क की आवश्यकता है। 4700 किलोमीटर की सड़के जो थोड़ी खराब की स्थिति में है, उसमे पेच वर्क कर ठीक किए जा रहें हैं। केवल 433 किलोमीटर की सड़के जो ज्यादा खराब है। इन सड़कों का नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता है।
गृह मंत्री ने उस दौरान सड़को की गुणवत्ता की जांच के लिए पांच चलित प्रयोगशाला वाहन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना की। ये चलित प्रयोगशाला वाहन सभी पांच संभागों में भेजी गई हैं। इन चलित प्रयोगशालाओं से निर्माणधीन सड़कों मेें इनपैक्ट वैल्यू टैक्स, डामर की जांच, ग्रेडेशन, फील्ड डेनसिटी आदि की जांच हो सकेगी। इसके अलावा इन प्रयोगशालाओं से दूर-दराज अंचलों में सड़कों की गुणवत्ता पर निगरानी रखने में मद्द मिलेगी।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर चलने के कारण नक्सल गतिविधियों में कमी आई है। क्रेडिबल पुलिसिंग के माध्यम से आम जनता की सुरक्षा, जन हितैषी योजनाओं के कारण राज्य सरकार के प्रति जनता का विश्वास बढ़ा है। उन्होंने बताया कि 4 वर्षो में लगभग 15 सौ माओवादियों ने आत्मसपर्मण किया। विभाग द्वारा 206 अनिमियत वित्तीय कंपनी (चिटफंट) के विरूद्ध 459 प्रकरण दर्ज किए हैं। जिनमें से 376 प्रकरणों में चलाना तैयार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका हैं। इन प्रकरणों में 632 डायरेक्टरों और पदाधिकारियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। मंत्री श्री साहू ने बताया कि चिटफंट कंपनी में निवेश करने वाले पीड़ित लोगों ने 25 लाख 6 हजार 471 आवेदन किए हैं, इनमें 2 लाख 37 हजार 940 आवेदन का निराकरण किया जा चुका है। शेष आवदेन पर निराकरण की कार्यवाही जारी है।
अब तक चिटफंड के 2.38 लाख प्रकरणों का निराकरण
गृह मंत्री साहू ने बैठक में कहा कि पुलिसिंग कार्यवाही में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से थानों में सी.सी.टीवी लगाये जा रहें । महिला सेल की गठन का कार्य भी किया जा रहा है, इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अब तक प्रदेश के 95 पुलिस थानों में सी.सी. टीवी लगाये जा चुके हैं तथा 373 थानों एवं 8 चौकियों में सी.सी.टीवी लगाने का कार्य आदेश जारी हो चुका है।
प्रदेश के 455 थानों में महिला सेल का गठन एवं 28 जिलों में महिला प्रकोष्ठ बनाने की कार्यवाही की गई है। विभाग द्वारा साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए भी कड़े कदम उठाए जा रहेें हैं इसके तहत् सीटिजन फाईनेशियल फ्राड टो फ्री नं-1930 जारी किया गया है। 21 जुलाई 2022 तक साइबर अपराधियों से 3.86 करोड़ रूपये होल्ड कराये गए हैं। अब 797 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। साइबर अपराध के बचाव के लिए जन जगारूकता अभियान चलाया जा रहे हैं।
मंत्री ताम्रध्वज साहू ने पर्यटन, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की समीक्षा में धार्मिक स्थलों के रख-रखाव एवं जीर्णोधार व सौदर्यकरण के संबंध में चर्चा की। साहू ने कहा की राम वन गमन पर्यटन परिपथ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए 137.45 करोड़ रूपयें का प्रावधान किया गया हैं। अधिकारियों ने बताया कि योजना के तहत् प्रथम व द्वितीय फेस का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है।
गुणवत्ता जांच के लिए मिलें पांच चलित प्रयोगशाला वाहन
तृतीय फेस का कार्य मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। वहीं कबीर की नगरी दामाखेड़ा में पर्यटन विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए 22.43 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। पर्यटन मंडल द्वारा प्रदेश के 14 स्थानों को चिन्हांकित कर ट्राइबल टूरिस्ट सर्किल तैयार किया जा रहा है। इसे मार्च 2023 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। उन्होंने बताया कि पर्यटन को बढ़ावा देने एवं पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडल के होटल, मोटल और रिसार्ट को लीज पर दिए की कार्यवाही चल रही है। जल्द ही नए स्वरूप में पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध होगी।
बैठक में संसदीय सचिव चिन्तामणि महाराज, लोक निर्माण विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, राज्य सड़क निर्माण प्राधिकरण के संचालक डॉ सारांश मित्तर, ई.एन.सी के.के. पीपरी सहित मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता। गृह विभाग से पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, स्पेशल डीजी राजेश मिश्रा, डीजी जेल संजय पिल्ले, एडीजी अरूणदेव गौतम, एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद, आईजी इंटेलीजेंस आनंद छाबड़ा सहित विभाग के अन्य प्रमुख अधिकारी तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग की रेणु जी पिल्ले, पर्यटन मंडल की उपाध्यक्ष चित्ररेखा साहू, पर्यटन विभाग के सचिव अन्बलगन पी., एमडी अनिल साहू सहित अन्य संबंधित प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
