रायपुर, 04 फरवरी। CM Cabinet Meeting : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक महानदी भवन सचिवालय में संपन्न हुई। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट बैठक के बाद बताया कि राज्य में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। इस दिशा में 10 जिलों में एंटी नारकोटिक्स यूनिट का गठन किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2025–26 में पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा के अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन के लिए बजट प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही 44 नए पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) किसी भी बड़ी घटना के दौरान तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात को नियंत्रित करेगा। आतंकी हमले या अन्य गंभीर खतरों को तेजी से समाप्त करना इस विशेष दल की प्रमुख जिम्मेदारी होगी।
SOG एक विशेष रूप से प्रशिक्षित टीम होगी, जिसे खतरनाक और संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयार किया जाएगा।
मादक पदार्थों पर सख्ती
कैबिनेट ने मादक पदार्थों की रोकथाम की दिशा में बड़ा निर्णय लेते हुए प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन को मंजूरी दी है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में 100 नवीन पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा जिले शामिल हैं।
स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने पुलिस मुख्यालय की विशेष शाखा अंतर्गत स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) के गठन हेतु 44 नए पदों को स्वीकृति दी है। यह दल किसी भी बड़ी या आकस्मिक घटना, आतंकी हमले या गंभीर खतरों से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई करेगा।
राज्य में पायलट प्रशिक्षण की सुविधा
कैबिनेट ने राज्य के विभिन्न एयरपोर्ट और हवाई पट्टियों पर फ्लाइट ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन (FTO) की स्थापना का निर्णय लिया। निजी सहभागिता से संचालित इस योजना से युवाओं को पायलट प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही एयरक्राफ्ट रिसाइक्लिंग, हेलीकॉप्टर बंकिंग और एयरो स्पोर्ट्स जैसी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 का अनुमोदन किया। इससे राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम मजबूत होगा और छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख नवाचार केंद्रों में शामिल करने में मदद मिलेगी।
35 आवासीय कॉलोनियां नगरीय निकायों को सौंपी जाएंगी
कैबिनेट ने गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण की 35 पूर्ण कॉलोनियों को नगर निगम और नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया। इससे कॉलोनीवासियों को पानी, सड़क, बिजली, सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं मिलेंगी और दोहरे रखरखाव शुल्क से राहत मिलेगी।
नवा रायपुर में बहुमंजिला शासकीय भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के लिए एक वृहद बहुमंजिला भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया, जिससे भूमि का बेहतर उपयोग सुनिश्चित होगा।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र के विकास को गति
सिरपुर और अरपा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण अंतर्गत विकास कार्यों के लिए शासकीय भूमि आबंटन का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। भूमि आबंटन ₹1 प्रीमियम एवं भू-भाटक पर किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति लागू
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ क्लाउड फर्स्ट नीति को लागू करने की मंजूरी दी। इससे आईटी लागत में कमी, साइबर सुरक्षा में सुधार और नागरिक सेवाओं की 24×7 उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
मोबाइल टावर योजना को मंजूरी
डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए मोबाइल टावर योजना को स्वीकृति दी गई। इससे दूरस्थ और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा मजबूत होगी और ई-गवर्नेंस सेवाओं का विस्तार होगा।
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