0 मोदी सरकार की कार्यवाही संविधान सम्मत नहीं
रायपुर। कश्मीर मामले पर प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। भाजपा सरकार द्वारा आज जम्मू-कश्मीर के बारे की गयी कार्यवाही संविधान सम्मत नहीं है। देश के लोकतांत्रिक परंपराओ और संविधान के खिलाफ यह फैसला है। चीन द्वारा कश्मीर के इलाके में सड़क बनाने पर कुछ भी नहीं कहने वाली मोदी सरकार ने एक झटके में सत्ता के मद में वोट की राजनीति के लिये एक सीमावर्ती राज्य को विभाजित कर दिया। भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेटस है। जम्मू-कश्मीर का विभाजन किया जाना केन्द्र शासित प्रदेश बनाना जम्मू-कश्मीर राज्य की पहचान और अस्तित्व पर हमला है। यह हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं है। जैसा भाजपा इसे बनाने की कोशिश कर रही है।
पाकिस्तान को हमले का मुकाबला 1948 में पाकिस्तान की फौज और रजाकारों की बंदूको का मुकाबला कश्मीर के लोगो ने और महिलाओं ने घर से बाहर निकल कर लाठियों से किया था। पाकिस्तान स्पान्सर्ड आतंकवाद का मुकाबला कश्मीर की जनता ने, भारत की सेना ने, पुलिस ने, मुख्यधारा के राजनैतिक दलों ने किया है। लाखो सिविलियंस सेना पैरामिलिट्री पुलिस के हजारो जवानों, मुख्यधारा के राजनैतिक दलों के लोगों ने कश्मीर को भारत का अंग बनाये रखने के लिये अपनी जाने दी।
शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर मामले में मोदी सरकार ने किसी भी राज्य के विभाजन के लिये भारत में स्थापित परंपराओं और प्रक्रिया का खुला उल्लंघन करके लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निरादर किया है। राज्य पुर्नगठन आयोग के गठन और सुनवाई की बात तो दूर रही, राज्य के विभिन्न राजनैतिक दलों और पक्षों से चर्चा करना तक जरूरी नहीं समझा गया, जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। जम्मू-कश्मीर के नेताओं की नजरबंदी और इंटरनेट सेवाओं को बाधित किये जाने की जरूरत पड़ने से स्पष्ट हो जाता है कि वहां हालात मोदी सरकार के नियंत्रण से बाहर हो चुके है। जिसके लिये अलगाववादी राजनैतिक दल पीडीपी के साथ 5 साल तक भाजपा और महबूबा मुक्ती की गठबंधन सरकार चलना ही उत्तरदायी है।
