रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्य सरकार द्वारा सामग्री मद की राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर प्रदेश सरकार की आलोचना की है।
नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने कहा कि गैर-जरूरी कार्यों में सरकारी खजाने का इस्तेमाल करके प्रदेश सरकार ने प्रदेश को आर्थिक बदहाली के इस दौर में पहुंचा दिया है कि अब सरकार अपने हिस्से का जरूरी भुगतान तक करने की स्थिति में भी नहीं रह गई है। श्री कौशिक ने कहा कि मनरेगा की सामग्री मद के लंबित भुगतान की कुल देयक राशि 396.57 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इसके चलते ग्राम पंचायतों में आक्रोश की स्थिति पनप रही है। रुष्ट सरपंचों ने प्रदेश सरकार के रवैये पर जब खुली नाराजगी जताते हुए पत्र लिखा तो प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से राशि की मांग की। केन्द्र सरकार ने अपने हिस्से की 75 फीसदी राशि जारी कर दी लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार अपने हिस्से की 25 फीसदी राशि भी नहीं दे पा रही है और पंचायतों में मनरेगा के तहत चलने वाले काम ठप्प हो रहे हैं।
नेता प्रतिपक्ष श्री कौशिक ने तंज कसा है कि इस बारे में एक मंत्री 535 करोड़ रुपए की प्रशासकीय मंजूरी की बात भी दिखावा ही साबित हुई है। राज्य सरकार के अंश की राशि जारी नहीं होने के कारण पूरा भुगतान रुका पड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार का ध्यान विकास और लोगों के कल्याण से पूरी तरह भटक गया है और भूपेश बघेल अपने केन्द्रीय नेतृत्व की जी हजूरी में ही रमे हुए हैं। प्रदेश में मनरेगा की बदहाली में भी कांग्रेस सरकार दिशाहीन होने की तस्दीक कर रही है।
