छत्तीसगढ

कारोबारी संघ ने महापौर के सामने रखी यूजर चार्ज की दिक्कतें…मेयर ने दिया समाधान का आश्वासन

रायपुर, 19 जनवरी। महापौर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में रायपुर नगर निगम में छत्तीसगढ़ चैंबर के प्रतिनिधियों समेत विभिन्न ट्रेड यूनियनों की बैठक हुई। यूजर चार्ज को लेकर यह अहम बैठक बुलाई गई थी।

छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष अमर परवानी, महासचिव अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मानधन, मनमोहन अग्रवाल समेत कई अन्य व्यापारिक संगठनों ने चैंबर से शिकायत की है कि उपभोक्ता शुल्क अधिक लिया जा रहा है।

विषय यूजर चार्ज से संबंधित इस बैठक में महापौर ढेबर ने सभी व्यवसाय प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि केंद्र द्वारा राज्यों में इसे लागू करने की जानकारी दी गयी है।

ढेबर ने कहा कि यह शुल्क पिछली राज्य सरकार ने राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, जिसे हमने अभी तक लागू नहीं किया था, लेकिन अब इसे लागू न करने पर महालेखाकार द्वारा आपत्ति लगाई गई है।

उन्होंने कहा, पंद्रहवें वित्त आयोग की राशि रुक ​​गई है, इसलिए अब उपयोगकर्ता शुल्क लगाना हमारा दायित्व है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अगर इस संबंध में कोई दिक्कत आती है तो व्यापारियों का पक्ष सुना जाएगा। यदि कोई व्यावहारिक परिवर्तन संभव है, तो हम उसमें संशोधन करने का प्रयास करेंगे।

व्यापारियों ने यूजर चार्ज ज्यादा होने की बात बताते हुए इसे व्यवहारिक बनाने की मांग की। उन्होंने इसे पड़ोसी राज्यों के अनुसार रखने की बात कही। कुछ कारोबारी प्रतिनिधियों ने इंदौर और नागपुर के कम यूजर चार्ज का भी उदाहरण दिया और इस पर फैसला लेने की बात कही।

मेयर एजाज ढेबर ने छत्तीसगढ़ चैंबर के पदाधिकारियों को आश्वस्त करते हुए उचित यूजर चार्ज का प्रस्ताव बनाने की बात कही। इसके बाद उन्होंने सरकार और प्रशासन से प्रस्ताव पर चर्चा कर जल्द से जल्द फैसला लेने की बात कही।

चेम्बर प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने महापौर से कहा कि प्रशासन ने विगत तीन वर्षों से व्यापारी समाज की हर समस्या को गंभीरता से निराकरण किया है। आज यूजर चार्ज में वाणिज्यक क्षेत्र में संशोधन करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हम आपकी ओर आशा भरी नजरों से देख रहे हैं।

चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष मनमोहन अग्रवाल ने कहा कि जब तक इस शुल्क का पुनरनिर्धारण नहीं होता, निगम संपत्ति कर को स्वच्छता शुल्क से अलग करके संपत्ति कर लेवें। इसके निर्धारण पश्चात तय यूजर शुल्क सभी व्यापारी अदा करेंगे।

उन्होंने पूर्व की समस्याओं में मुख्यमंत्री, महापौर समेत सभी मंत्रियों के सहयोग का भी जिक्र करते हुए इस विषय पर भी सहयोग करने का आग्रह किया।

जय नानवानी ने छत्तीसगढ़ में लागू यूजर चार्ज की समीपवर्ती अन्य राज्यों से तुलनात्मक दरों की जानकारी दी एवं वर्तमान दरों की विसंगतियों के बारे में मेयर को अवगत करवाया।

चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने अपने वक्तव्य में महापौर के पूर्व में दिये गये सहयोग की प्रशंसा करते हुए वर्तमान में भी व्यापारियों के साथ खड़े रहने का आग्रह किया। व्यापारियों को कोरोना काल की वर्तमान व्यथा किसी से छुपी नहीं है। इस परिस्थिति को देखते हुए निराकरण के लिए अनुरोध किया।

निगम अधिकारी मेमन ने कहा कि व्यापारियों के निवेदन एवं प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करेंगे।
व्यापारिक संघों के प्रतिनिधि दर्शन निहाल ने कहा कि टैक्स में अभी 4% की छूट मार्च तक लागू रहना चाहियेे।

चंदर विधानी ने कहा कि रू. 7800 युजर शुल्क बहुत अधिक है इस कम किया जाये। निगम के संपदा अधिकारी अरविंद शर्मा ने बैठक में उपस्थित सभी व्यापारियों को नियमों तथा कर निर्धारण के विभाजन की जानकारी दी।

बैठक बहुत ही सार्थक रही एवं महापौर ने व्यापारियों के निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्हें प्रस्ताव बनाकर देने की बात की। संचालन चेम्बर प्रदेश महामंत्री अजय भसीन ने किया एवं आभार प्रदर्शन चेम्बर कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंहदेव ने किया।

उपाध्यक्ष- हीरा माखीजा, पृथ्वीपाल सिंह छाबड़ा, जय नानवानी, मंत्री-नीलेश मूंधड़ा, प्रशांत गुप्ता, संघ सदस्य-विनोद साहू, चंदर विधानी, जोगेन्द्र नागवानी, सुरेश पारख, नरेश ठक्कर, अजय अग्रवाल, दर्शन निहाल, महेन्द्र तलरेजा, सतीश चौधरी, कमल लहेजा, जय विग, घनश्याम साहू, युवा चेम्बर महामंत्री कांति पटेल आदि सहित विभिन्न व्यापारिक संघों के प्रतिनिधि प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

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