रायपुऱ, 15 दिसंबर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भाजपा के सदस्यों के द्वारा रेडी टू ईट मामले पर स्थगन स्वीकार करने आसन्दी से निवेदन किया गया।
भाजपा सदस्य शिवरतन शर्मा ने आंगनबाड़ी महिलाओं द्वारा की जा रही लगातार आंदोलन को सरकार की अकर्मण्यता करार दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार महिलाओं के उत्थान की बात करती है तो वही 16000 महिलाओं को बेरोजगार करने के लिए सरकार आतुर है। महिलाओं का हक छीन कर बीज विकास निगम को रेडी टू ईट निर्माण का कार्य राज्य सरकार सौंपने जा रही है। सरकार के इस फैसला से महिला स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी।
विधायक अजय चंद्राकर ने महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से रोजगार नहीं दिया जाना, छत्तीसगढिय़ा स्वाभिमान पर ठेस पहुंचने वाली बात गई। अजय चंद्राकर ने सवाल दागते हुए आसंदी से स्थगन स्वीकार करने की गुहार लगाई। भाजपा के द्वारा स्थगन लाने की बात पर संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने सरकार की ओर से स्थगन लाने की सहमति जताई।
इसके बाद आसंदी देने की व्यवस्था देते हुए महिला बाल विकास मंत्री से सारी जानकारियां साझा करने की बात कही। मंत्री अनिला भेडिय़ा ने सदन को रेडी टू ईट के मामले पर महिलाओं को बेरोजगार करने वाली बात को नकारते हुए कहा कि सरकार सभी महिलाओं को रोजगार देने वचनबद्ध है। यह सत्य है कि सरकार के द्वारा बीज विकास निगम के माध्यम से रेडी टू ईट निर्माण का काम दिया जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी महिलाएं बेरोजगार नहीं होंगी।
महिला बाल विकास मंत्री के कथन के बाद आसन देने झारखंड की ग्राह्यता दोपहर बाद देने की बात कही जिससे विपक्ष यानी भाजपा के सभी सदस्य नाराज हो गए और सरकार के खिलाफ सदन से भागने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी करने लगे। इसके बाद सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में प्रवेश कर गए।
इस दौरान आसंदी उन्हें लगातार समझाते रहे, बावजूद गर्भगृह से नहीं हटे तो उन्हें निलंबित कर दिया। इसके कुछ देर बाद ही आसंदी ने सभी भाजपा सदस्यों के निलंबन वापसी कर ली लेकिन भाजपा के सदस्यों द्वारा लगातार गर्भगृह में ही हंगामा करने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया और सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया।
