● केवल प्रशासन के माध्यम से गरीबों को राहत सामग्री पहुंचाई जाने के आदेश पर जताई आपत्ति
रायपुर। वरिष्ठ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने नगरीय प्रशासन विभाग के उस आदेश पर आपत्ति जताई है जिसमे समाज सेवी संस्थाओं को गरीबों की मदद करने से रोका जा रहा है।
बृजमोहन ने कहा कि कोरोना संकट से निबटने के लिए हुए लॉक डाउन में रोजी मजदूरी करने वाले गरीब परिवारों प्रभावित हुए है। ऐसे परिवारों को विभिन्न छोटी-बड़ी समाजसेवी संस्थाएं बढ़-चढ़कर मदद कर रही है। उनके द्वारा बस्तियों में घर-घर जाकर जरूरतमंदों को राशन दवाई आदि सामग्रियां आदि पहुंचाई जा रही है। समाजसेवी संस्थाओं के इस कार्य से सरकार की सहूलियत बढ़ी है, जहां तक उनकी पहुंच नहीं है वहां तक भी सेवाभावी लोग पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम इस आपदा राहत में भी अपने ढर्रे पर ही चल रहा है। सरकारी राहत सामग्री नहीं मिलने की ढेरों शिकायतें हमें मिल रही है। बावजूद नगरी प्रशासन विभाग द्वारा समाजसेवी संस्थाओं द्वारा गरीबों को बांटने के लिए जुटाई गई सामग्री प्रशासन के माध्यम से बटवाने का सरकारी निर्णय समझ से परे है।
अगर उन्हें लगता है को समाजसेवी संस्थाए लॉकडाउन और सोशल डिसटेंसिंग के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है तो उनसे बात करें,संस्थाओं का पासिंग सिस्टम मजबूत करें। पर ऐसा निर्णय समाजसेवी संस्थाओं को हतोत्साहित करने वाला है। सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनः विचार कर आदेश वापस लेना चाहिए।
