रायपुर, 02 दिसंबर। Mayor : रायपुर निगम की महापौर मीनल चौबे ने महापौर कार्यालय में लगातार 4 घंटे तक राजस्व विभाग की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में सभी 70 वार्डों के 20 बड़े संपत्तिकर बकायादारों की स्थिति की जांच की गई और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि राजस्व वसूली में किसी भी स्तर पर कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में उपायुक्त राजस्व जागृति साहू, आईटी विशेषज्ञ रंजीत रंजन, तथा सभी सहायक राजस्व अधिकारी और राजस्व निरीक्षक उपस्थित रहे।
महापौर के सख्त निर्देश
महापौर मीनल चौबे ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया, सीलबंद संपत्तियों में भी बकायादारों पर नियमानुसार कार्रवाई करें। जो बड़े बकायेदार भुगतान नहीं कर रहे, उनके खिलाफ कठोर कदम उठाएं। फाइलों पर काम नहीं, मैदान पर दिखाई देने वाली कार्रवाई होनी चाहिए। जोन अधिकारी मुख्यालय के अधिकारियों के साथ घनिष्ठ समन्वय रखें।
मोबाइल टॉवर–होर्डिंग वाले भवनों पर भी कसेगा राजस्व का शिकंजा
महापौर ने स्पष्ट कहा कि नगर निगम क्षेत्र के जिन भवन स्वामियों ने, छत पर मोबाइल टॉवर, विज्ञापन होर्डिंग लगाए हैं, उनसे व्यावसायिक दरों पर कर वसूलना अनिवार्य किया जाए। साथ ही, खाली भूखंडों के मालिकों से भी नियमानुसार गणना कर कर वसूली के निर्देश दिए गए।
समय पर टैक्स भरने पर 4% की विशेष छूट
महापौर ने अपील की कि सभी संपत्तिकर दाता 31 दिसंबर 2025 से पहले अपना वर्तमान वित्त वर्ष 2025–26 का समस्त संपत्तिकर अदा करें। समय पर टैक्स भरने पर 4% की विशेष छूट मिलेगी। निगम ने नागरिकों से कहा है कि ऑनलाईन या संबंधित जोन कार्यालय में जाकर कर आसानी से जमा किया जा सकता है। महापौर ने समय पर कर चुकाने वाले नागरिकों को सम्माननीय और जिम्मेदार बताते हुए उन्हें बधाई दी और बाकी नागरिकों से अपील की कि देरी न करें, अन्यथा निगम की नियमानुसार कार्रवाई से बचना संभव नहीं होगा।
दरअसल, रायपुर निगम (Mayor Meenal Choubey) राजस्व बढ़ाने के लिए पूरी तरह ऐक्शन मोड में है। बड़े बकायादारों से लेकर मोबाइल टॉवर–होर्डिंग तक, हर स्रोत से आय बढ़ाने की रणनीति बनाई जा चुकी है और महापौर ने साफ कर दिया है कि अब ढिलाई का कोई विकल्प नहीं।
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