रायपुर, 04 दिसंबर। CCCI : छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक डेलीगेशन ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मार्केट फीस और किसान कल्याण फीस से छूट की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। राज्य अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में, डेलिगेशन ने कृषि उपज पर आधारित फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खासकर मुरमुरे उद्योग के लिए राहत की मांग की।
ज्ञापन में उठाए गए मुख्य बिंदु
मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट- चेम्बर प्रतिनिधि मंडल ने अनुरोध किया कि ट्रेडर्स और प्रसंस्करण उद्योगों को शुल्क में राहत दी जाए, ताकि किसानों और स्थानीय उद्योगों की आजीविका प्रभावित न हो।
कृषि उपज आधारित प्रसंस्करण उद्योगों की स्थिति- प्रदेश में प्रसंस्करण उद्योगों से लगभग 50,000 स्थानीय श्रमिक और किसान सीधे जुड़े हुए हैं। यदि शुल्क में राहत नहीं दी गई तो उद्योगों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा और रोजगार प्रभावित होगा।
विशेष अनुरोध- ज्ञापन में विशेष रूप से धान आधारित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और किसान एवं दलहन-तिलहन व्यापार से जुड़े उद्योगों को छूट देने का आग्रह किया गया। चेम्बर ने अधिसूचना 13 मार्च 2024 के माध्यम से शुल्क छूट लागू करने का निवेदन किया।
प्रतिनिधिमंडल में उपस्थित प्रमुख सदस्य
पूर्व विधायक एवं चेंबर संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी, चेम्बर प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश वासवानी, जसप्रीत सिंह सलूजा, उपाध्यक्ष दिलीप इसरानी, जवाहर थारानी, अशोक निहलानी, भाटापारा इकाई अध्यक्ष गुरुमुख गंगवानी, पोहा-मुरमुरा निर्माता कल्याण समिति भाटापारा अध्यक्ष रंजीत दावानी, संरक्षक अनिल लोचलानी, उपाध्यक्ष राकेश मंधान, डूमरतराई व्यापारी कल्याण महासंघ सदस्य पवन मंधान और अमरलाल सचदेव शामिल रहे। सतीश थौरानी ने आशा व्यक्त की कि मंत्री रामविचार नेताम शीघ्र निर्णय लेकर प्रदेश के किसान, व्यापारी और उद्यमी वर्ग को राहत देंगे।
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