कवर्धा, 9 नवंबर। Majbut Kisan : राज्य सरकार ने एक बार फिर किसानों को सबल और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सार्थक निर्णय ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से जिले के 18 हजार 440 गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में 39 करोड़ 82 लाख 88 हजार रूपए जारी किया। साथ ही उन्होंने गोधन न्याय योजना के तहत 2 लाख 31 हजार 920 रूपए गोबर विक्रेताओं के खाते में जारी किया। उन्होंने कुछ किसानों से सीधा संवाद किया और उनसे उनका अनुभव भी पूछा।
गन्ना उत्पाद किसानों के खाते में 39 करोड़ 82 लाख
राज्य सरकार लगातार किसानों के हित में निर्णय (Majbut Kisan) ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री बघेल ने जिले गन्ना उत्पादक किसानों के खाते में राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रोत्साहन राशि जारी की। साथ ही बीते वर्ष की बकाया राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना समेत जारी की गई। इसमें वित्तीय वर्ष 2020-21 की बोनस/प्रोत्साहन राशि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित राम्हेपुर कवर्धा के 11 हजार 170 किसानों को 3 करोड़ 63 लाख 70 हजार रूपए तथा लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बिसेसरा पंडरिया के 6 हजार 876 किसानों को 3 करोड़ 87 हजार रूपए शामिल है।
किसानों ने जाहिर की कृतज्ञता
इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2021-22 की बोनस/प्रोत्साहन राशि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित राम्हेपुर कवर्धा के 11 हजार 170 किसानों को 15 करोड़ 65 लाख 30 हजार रूपए तथा लौह पुरूष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित बिसेसरा पंडरिया के 7 हजार 270 किसानों को 17 करोड़ 53 लाख 58 हजार रूपए दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री बघेल ने गन्ना उत्पादक किसान शिवकुमार चन्द्रवंशी ग्राम छांटा, दौलतगिरी गोस्वामी ग्राम पुतकीकला से संवाद कर उनका हालचाल पूछा। किसानों ने गन्ना की बोनस राशि सही समय पर देने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति कृतज्ञता जाहिर की।
उन्होने बताया कि राज्य शासन लगातार किसानों के हित में निर्णय ले रही है। जिले के दोनों शक्करखाना ने दो वर्षों के पेराई सीजन में सर्वोत्तम रिकवरी दर के साथ शक्कर का उत्पादन किया था। रिकवरी दर अधिक होने की वजह से प्रोत्साहन राशि शेष था, जिसे मुख्यमंत्री के माध्यम से जारी किया गया।
दीपावली के पूर्व 17 अक्टूबर को राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन न्याय योजना के तहत प्रदेश के लाखो किसानों, पशुपालकों और भूमिहीन श्रमिक मजदूरों को 1900 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई थी। मुख्यमंत्री ने बताया कि 01 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो गई है। प्रदेश के सभी धान खरीदी केन्द्रों में किसानों के सुविधा के लिए सभी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सभी धान खरीदी केन्द्रों में बारदान की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। प्रदेश में बारदाना की कमी नहीं होने दी जाएगी। तौलाई भी कराई जा रही है और किसानों के खाते में राशि भुगतान भी किया जा रहा है।
एक बार फिर सबल हुए जिले के किसान
गोधन न्याय योजना के 55 वीं किस्त की राशि (Majbut Kisan) आज जारी की गई है।
इसके तहत 4 करोड़ 69 लाख रूप्ए जारी किए गए है।
पिछले समय 66 लाख रूप्ए गौ पालकों को जारी किया गया था। प्रदेश के स्व सहायता समूह के बहनों को 27 लाख रूपए और गौठन समितिायों को 39 लाख रूपए की राशि का भुगतान किया गया।
कुल मिलाकर गोबर खरीदी के एवज में अब तक 179 करोड़ 28 लाख रूपए का भुगतान हो चुका है। स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को 164 करोड़ 24 लाख रूपए का भुगतान किया गया है।
स्वालंबी हो चुके गौठानों को 24 करोड़ 15 लाख रूपए का भुगतान गोबर खरीदी के एवज में किया गया। राज्य में 3 हजार 89 गौठान स्वालंबी हो चुके है।
