रायपुर, 31 मार्च। Administrative Decentralization : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण के तहत जनता और शासन-प्रशासन की बीच की दूरी को कम करने के लिए लगातार कार्य किया जा रहा है।
प्रशासनिक कामकाज में कसावट लाने में होगी सुविधा
इसी उद्देश्य से CM बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश में 4 नए राजस्व अनुविभाग एवं 23 नयी तहसीलों का शुभारंभ किया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल 96 अनुविभाग हैं तथा तहसीलों की संख्या 179 है। नवीन अनुविभाग एवं तहसीलों के प्रारंभ होने से शासकीय योजनाओं के सुचारू रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक कामकाज में (Administrative Decentralization) कसावट लाने में सुविधा होगी।
राज्य में अब कुल 100 अनुविभाग तथा 202 तहसीलें
CM बघेल ने जगदलपुर जिले में तोकापाल, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में मरवाही, सूरजपुर जिले में भैयाथान तथा गरियाबंद जिले में मैनपुर अनुविभाग का शुभारंभ किया है। इसी तरह से नई तहसीलों में बिलासपुर जिले में सीपत और बोदरी, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में सकोला (कोटमी), जांजगीर-चांपा जिले में अड़भार, रायगढ़ जिले में सरिया और छाल, कोरबा जिले में बरपाली, अजगरबहार और पसान, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में चांदो, रघुनाथनगर और डोरा-कोचली, सूरजपुर जिले में बिहारपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में सुहेला और भटगांव, दुर्ग जिले में अहिवारा, बेमेतरा जिले में नांदघाट, उत्तर बस्तर कांकेर जिले में सरोना, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बारसूर, बीजापुर जिले में कुटरू और गंगालूर, नारायणपुर जिले में छोटे डोंगर और कोहकामेटा शामिल है। 4 नए अनुविभाग से अब प्रदेश में कुल 100 अनुविभाग होंगे तथा 23 नई तहसीलों के गठन से अब प्रदेश में कुल 202 तहसीलें होंगी।
नवीन अनुविभाग (Administrative Decentralization) तथा तहसीलों के शुभारंभ अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ चरणदास महंत, पूर्व राज्य सभा सांसद पी. एल. पुनिया, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, महिला एवँ बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मोहम्मद अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रूद्रकुमार, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी सहित अनेक संसदीय सचिव और विधायक उपस्थित थे।
