स्वास्थ्य कर्मियों के प्रकरणों की होगी समीक्षा
रायपुर, 10 सितंबर। CM ने शिक्षाकर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा और उनके निराकरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है।
यह कमेटी शिक्षाकर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रताओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
मुख्यमंत्री बघेल ने इसी तरह कोविड-19 के दौरान सेवा में लिए गए कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा-निरंतरता और उनकी सेवा शर्तां के लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है।
यह कमेटी भी इन स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा निरंतरता और सेवा शर्तां के संबंध में अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी जिस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।
गठित कमेटी शिक्षाकर्मियों की अनुकम्पा नियुक्ति के लिए निर्धारित पात्रताओं और कोविड स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा निरंतरता के लिए पात्रताओं और सेवा शर्तो का परीक्षण कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।
गौरतलब है कि 1 जुलाई 2018 के पहले दिवंगत पंचायत शिक्षाकर्मियों के परिवार अनुकंपा नियुक्ति को लेकर पिछले 8 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। तत्कालीन भाजपा सरकार द्वारा भी इस ओर सुध नहीं ली गई। वहीं 2018 में चुनाव के वक्त वर्तमान सरकार द्वारा घोषणा पत्र में वादा किया गया की पंचायत शिक्षाकर्मियों के आश्रित अनुकंपा पीड़ित परिवारों को कांग्रेस की सरकार बनते ही इन्हे अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया जायेगा। लेकिन ढाई साल बीतने के बाद भी आज तक एक भी पंचायत शिक्षाकर्मी अनुकंपा पीड़ित को नियुक्ति नहीं मिल पाई है।
अनुकंपा पीड़ित संगठन के बैनर तले पंचायत शिक्षाकर्मी द्वारा विगत 2 जुलाई 2021 से अनिश्चित कालीन प्रदर्शन शुरू किया गया। इसके बाद भी जब सरकार ने इनकी मांग नहीं मानी तो अब प्रदर्शनकारियों ने चरणबद्ध आमरण अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान कई आंदोलनकारियों की तबियत भी बिगड़ी, लेकिन ये तस से मस नहीं हुए।
अब मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए शिक्षाकर्मियों के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों की समीक्षा और उनके निराकरण के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है।
