CM भूपेश बघेल से पाटन क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों से की मुलाकात, कहा- गांवों को स्वावलंबी बनाए
रायपुर, 4 जून। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में पाटन क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों ने मुलाकात की और किसाानों की बेहतरी के लिए शुरू की गई राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे गांव के समग्र विकास तथा ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव और ग्रामीणों की बेहतरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य गांवों में खुशहाली लाना और ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाना है। उन्होंने कहा कि गांवों में बन रहे गौठान गांव की संपत्ति है। इसको बेहतर बनाना तथा इसके संचालन की पूरी जिम्मेदारी ग्रामीणों की है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर प्रत्येक ग्राम पंचायतों के सरपंचों एवं जनपद क्षेत्र के प्रतिनिधियों से उनके इलाके में संचालित विकास के कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने गांव के सभी जरूरतमंदों एवं अन्य राज्यों से लौटे स्थानीय श्रमिकों को मनरेगा एवं अन्य योजनाओं के तहत गांवों में रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट काल में राज्य के 56 लाख से अधिक बीपीएल परिवारों को 3 माह का निःशुल्क राशन, जिनके पास राशनकार्ड नहीं थे, उन्हें राशन उपलब्ध कराना, बड़ा काम था, जिसे उनकी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने गांवों में स्वावलंबन को बढ़ावा देने के लिए नगदी फसलों की खेती के साथ ही फल-सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन को अपनाने की बात कही। उन्होंने गौठानों में आम, कटहल, पीपल, बरगद आदि के पेड़ प्राथमिकता से लगाए जाने की बात कही। उन्होंने इस मौके पर दहीमन पेड़ के औषधीगुण की जानकारी देते हुए इसे भी गांव में लगाने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सबकी प्राथमिकता गांवों में ज्यादा से ज्यादा से रोजगार सृजन की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आप सबने देखा है कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अन्य राज्यों में गए श्रमिकों को कितनी तकलीफें उठानी पड़ी हैं। छत्तीसगढ़ में रोजी-रोजगार की कमी नहीं है। खेती-किसानी और इससे संबंधित गतिविधियों को अपनाकर बड़े पैमाने पर गांवों में रोजगार सृजित किया जा सकता है। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पंचायत प्रतिनिधियों की मांगों एवं समस्याओं का निदान करने का भरोसा दिलाया।
