रायपुर, 26 नवंबर। Record Performance : छत्तीसगढ़ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने नवा रायपुर सेक्टर 19 में छत्तीसगढ़ संवाद कार्यालय के सभागार में विभाग की उपलब्धियों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विभाग की कई उल्लेखनीय उपलब्धियों को साझा किया।।
उन्होंने कहा कि, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेश के गरीब, जरूरतमंद और सभी पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम 2019 को सशक्त रूप से लागू किया जा रहा है। साथ ही किसानों को उपज का सही मूल्य दिलाने, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में विभाग ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
1. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन रिकॉर्ड उपलब्धि
धान उपार्जन सीमा एवं समर्थन मूल्य में वृद्धि
धान उपार्जन सीमा 15 क्विंटल प्रति एकड़ से बढ़ाकर 21 क्विंटल प्रति एकड़ की गई। समर्थन मूल्य ₹2300 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर ₹3100 प्रति क्विंटल किया गया, यह देश में सर्वाधिक है।
धान खरीदी में नया रिकॉर्ड (खरीफ 2024–25)
25.49 लाख किसानों से कुल 149.25 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी। यह राज्य गठन के बाद अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में 4.33 लाख मीट्रिक टन अधिक खरीदी।
भुगतान व्यवस्था
वर्ष 2023–24 → किसानों को कुल ₹44,954.44 करोड़। वर्ष 2024–25 → किसानों को कुल ₹46,289.06 करोड़। धान खरीदी के सुचारू भुगतान हेतु सरकार ने मार्कफेड को ₹15,000 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की।
धान खरीदी का वर्तमान सत्र
15 नवंबर से शुरू धान खरीदी में अब तक 54,05,577 क्विंटल धान खरीदा जा चुका है। खरीदी बिना किसी बाधा के सभी 33 जिलों में सुचारू रूप से जारी है। 2739 उपार्जन केन्द्रों में पारदर्शी टोकन प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन, नमी मापक यंत्र, पर्याप्त बारदाना और बायोमेट्रिक डिवाइस की सुविधा उपलब्ध।
मिलरों एवं समितियों को भुगतान
राइस मिलरों को दो वर्षों में ₹2605.66 करोड़ का भुगतान अब तक का सर्वाधिक। समितियों को ₹1801.55 करोड़ का अंतरित भुगतान।
2 साल में PDS की बड़ी उपलब्धियां
2.1 खाद्य सुरक्षा कवरेज में विस्तार
जनवरी 2024 77 लाख राशन कार्ड (2.69 करोड़ लोग)। वर्तमान 82.11 लाख राशन कार्ड (2.73 करोड़ सदस्य)। अब राज्य की 89% आबादी खाद्यान्न सुरक्षा के दायरे में। दो वर्ष में, 7.96 लाख नए राशन कार्ड जारी। 11.83 लाख नए सदस्य जोड़े गए।
2.2 उचित मूल्य दुकानों का विस्तार
PDS में वर्तमान में 14,073 दुकाने संचालित। दो वर्षों में 311 नई उचित मूल्य दुकानों का आबंटन।
2.3 राशन कार्ड नवीनीकरण
77.10 लाख में से 73.94 लाख राशन कार्डों का नवीनीकरण पूरा, डेटाबेस त्रुटिरहित बना।
2.4 फोर्टिफाइड चावल का वितरण
पूरे प्रदेश में PDS, मध्यान्ह भोजन और पोषण आहार योजना में फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 49.11 लाख टन फोर्टिफाइड चावल का वितरण।
2.5 प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
73 लाख कार्डधारियों को निरंतर निःशुल्क चावल वितरण। जनवरी 2024 से अक्टूबर 2025 तक 24.64 लाख टन चावल वितरित।
गुड़, चना, नमक एवं शक्कर वितरण
गुड़: बस्तर संभाग में 7.82 लाख परिवारों को जनवरी 2024–अक्टूबर 2025 के बीच 19,197 टन गुड़ वितरण।
चना: अनुसूचित/माडा क्षेत्रों में 31.25 लाख परिवारों को 2 किलो चना/माह 1,03,478 टन चना वितरण।
आयोडीन युक्त नमक: 73 लाख परिवारों को निःशुल्क वितरण 1,89,971 टन वितरण।
शक्कर: 73 लाख परिवारों को 1 किलो/माह 1,39,003 टन वितरित।
2.10 चावल उत्सव
प्रत्येक माह 6 या 7 तारीख को चावल उत्सव के माध्यम से पारदर्शी तरीके से वितरण। नोडल अधिकारियों की उपस्थिति से व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनी।
नियद नेल्लानार योजना
बस्तर के 5 जिलों के 402 ग्रामों के 42,220 परिवारों को सभी खाद्यान्न एवं पोषण सामग्री का निःशुल्क वितरण।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
अब तक 38 लाख महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन। वर्ष 2025 में नए कनेक्शन जारी किए जा रहे हैं।
आने वाले 3 वर्षों की कार्ययोजना
1. स्मार्ट-PDS योजना
2026 तक पूर्ण क्रियान्वयन का लक्ष्य। PDS के सभी चरण, राशन कार्ड, सप्लाई चेन, वितरण पूरी तरह ऑनलाइन और केंद्रीकृत होंगे।
2. ऑफलाइन दुकानों को ऑनलाइन करना
813 दुकानों में नेटवर्क न होने से ऑफलाइन वितरण है। दूरसंचार विभाग के सहयोग से इन्हें कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने की योजना।
3. उचित मूल्य दुकानों के लिए भवन निर्माण
6,585 दुकानों के पास अपना भवन नहीं है। विभाग द्वारा दुकान और गोदाम भवन निर्माण हेतु बजट प्रावधान किया जाएगा।
पिछले दो वर्षों में छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने किसानों, गरीब परिवारों, महिलाओं, आदिवासी अंचल, उपभोक्ताओं, सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। धान खरीदी में नया इतिहास रचते हुए, प्रदेश ने खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण की दिशा में देश में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है।
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