नई दिल्ली, 01 फरवरी। Union Budget 2023 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में देश का आम बजट पेश किया है. वित्त मंत्री ने इसे देश के अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट बताया है. वित्त मंत्री ने बजट में कई सारे ऐलान किया है, जिसका आम आदमी पर सीधा असर होने वाला है. आइए जानते हैं बजट से किन चीजों के दाम गिरेंगे और क्या महंगा होने वाला है.
बजट में आम लोगों की निगाहें आमतौर पर इस बात पर रहती हैं कि कौन-सी चीज सख्ती हुई और कौन-सी महंगी. सरकार हर साल कुछ चीजों पर कर और आयात शुल्क घटती-बढ़ाती है. इसका प्रभाव कई चीजों पर पड़ता है. इस बार भी कई चीजें सस्ती और महंगी हुई हैं. निर्मला सीतारमण ने बजट में समाह के प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखने की कोशिश की है. निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाली लिथियम ऑयन बैटरियों पर सीमा शुल्क को घटाकर 13 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया. इसके अलावा बजट में सिगरेट पर शुल्क 16 प्रतिशत बढ़ाया गया है. उन्होंने संसद में आम बजट 2023-24 पेश करने के दौरान यह घोषणा की, जिससे इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे. इसके अलावा मोबाइल, टेलीविजन, चिमनी विनिर्माण के लिए भी सीमा शुल्क (Union Budget 2023) में राहत दी गई है.
वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए कुछ सामान के आयात पर सीमा शुल्क में कटौती की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 2014-15 के 5.8 करोड़ इकाई से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 31 करोड़ इकाई हो गया. सीतारमण ने यह भी घोषणा की कि टीवी पैनल के ओपन सेल के पुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया जाएगा. किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर सीमा शुल्क 7.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार तांबा कबाड़ पर 2.5 प्रतिशत सीमा शुल्क जारी रखेगी. सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा फ्रीड पर सीमा शुल्क कम करेगी.
सीतारमण ने बताया कि सोने और चांदी के उत्पादों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी. कुछ कलपु्र्जों पर सीमा शुल्क में कटौती से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा. वित्त मंत्री ने कहा कि लिथियम आयन बैटरी पर शुल्क में छूट को एक और साल के लिए जारी रखा जाएगा. सीमा शुल्क में कटौती का लाभ पेट्रोल में एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम को भी बढ़ावा मिलेगा.
ये हुआ सस्ता
- कुछ मोबाइल पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी में राहत
- इलेक्ट्रिक कार भी होंगी सस्ती. लिथियम आयन बैटरी के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है.
- टीवी सस्ता होगा. इम्पोर्ट ड्यूटी कम होगी. इलेक्ट्रिकल सामान भी सस्ता होगा. टेलीविजन के ओपन सेल के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया है.
- मोबाइल के पार्ट्स के दाम भी कम होंगे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी कम की गई है.
- लैब-निर्मित हीरे के सीड्स पर कस्टम ड्यूटी में छूट.
- रबर में भी ड्यूटी कम की गई है.
- ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे.
- खिलौने, साइकिल होंगे सस्ते.
- झींगा फ्रीड पर सीमा शुल्क कम, होगा सस्ता.
ये हुआ महंगा
- चांदी पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है. इसका मतलब है कि चांदी कुछ महंगी होगी. यानि सोना चांदी और हीरा महंगा होगा.
- सिगरेट महंगी होगी.
- किचन इलेक्ट्रिक चिमनी पर टैक्स बढ़ा, होंगी महंगी.
- आयातित खिलौने, साइकिल होंगे
कर स्लैब में भी बदलाव
मैंने 2020 में 2.5 लाख रुपये से शुरू होने वाले 6 आय स्लैब के साथ नई व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था की शुरुआत की। मैं इस व्यवस्था में कर ढांचे को बदलने का प्रस्ताव करती हूं, स्लैब की संख्या को घटाकर 5 कर रही हूं और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख रुपये कर दिया गया है: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
आयकर की सीमा 7 लाख बढ़ाई गई
आयकर की सीमा पांच लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपये की गई। यानि 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा नई कर व्यवस्था में अन्य वर्ग को फायदे दिए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि 9 लाख की सालाना आय वाले शख्स को केवल 45 हजार का टैक्स देना होगा।
क्या सस्ता और क्या महंगा
खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रोनिक वाहन, कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस सस्ते होंगे। वहीं विदेश से आने वाली चांदी की चीजें महंगी होंगी। इसके अलावा देशी किचन चिमनी और सिगरेट महंगी होगी।
वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान
रुपये के निवेश के साथ बंदरगाहों, कोयला, इस्पात, उर्वरक और खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए अंतिम और पहले मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को प्राथमिकता पर लिया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को विभिन्न आवेदनों पर कार्रवाई के लिए समयसीमा तय की जाएगी। हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिये आयात पर सीमा शुल्क में छूट: सीतारमण।
वित्त मंत्री के बड़े ऐलान
- MSMEs के लिए क्रेडिट गारंटी: 9000 करोड़ के परिव्यय के साथ 1 अप्रैल, 2023 से नई योजना शुरू होगी।
- वित्तीय क्षेत्र में वित्तीय विनियमन – वित्तीय नियामकों से मौजूदा नियमों की समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा।
- डेटा दूतावास – भारत GiFT IFSC में डेटा दूतावास स्थापित करने में देशों की सुविधा प्रदान करेगाय़
- सुरक्षा बाजारों में क्षमता निर्माण – सेबी डिग्री और सर्टिफिकेट प्रदान कर सकेगा।
- शेयरों और लाभांशों की पुनः प्राप्ति – एक एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा।
- डिजिटल भुगतान – लेन-देन में 71% और मूल्य में 93% की वृद्धि।
सभी राज्यों की राजधानियों में एकता मॉल
अंतरराष्ट्रीय रोजगार के अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। 50 स्थलों को चेलैंजिंग मोड के माध्यम से चुना जाएगा। इन केंद्रों को एक संपूर्ण पैकेज के रूप में विकसित किया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्थलों के बजाय घरेलू पर्यटन को चुनने के लिए पीएम द्वारा मध्यम वर्ग की अपील के बाद देखो अपना देश पहल शुरू की गई थी। सभी राज्यों की राजधानियों में एकता मॉल खोले जाएंगे- वित्त मंत्री
पुराने वाहनों कों बदला जाएगा
पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को बदलना हमारी अर्थव्यवस्था को हरा-भरा बनाने का महत्वपूर्ण हिस्सा है। केंद्र सरकार के वाहनों को बदलने के लिए पैसे आवंटित करेगी। पीएम कौशल विकास योजना 4.0 अगले 3 वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए शुरू की जाएगी- वित्त मंत्री
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का आवंटन
रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपये का पूंजी परिव्यय प्रदान किया गया है; यह अब तक का सर्वाधिक परिव्यय है और वित्त वर्ष 2013-14 में किए गए परिव्यय का लगभग नौ गुना है। राष्ट्रीय बाल न्यास, बाल पुस्तक न्यास और अन्य स्रोतों को इन पुस्तकालयों को क्षेत्रीय भाषाओं और अंग्रेजी में गैर-पाठ्यचर्या संबंधी शीर्षक प्रदान करने और भरने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साक्षरता में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के साथ भी सहयोग किया जाएगा। भाषाओं, भौगोलिक और शैलियों में गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की उपलब्धता की सुविधा के लिए बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा – वित्त मंत्री
वित्त मंत्री के पांच बजे बड़े ऐलान
- ईज-ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए 3400 प्रावधान हटाए
- संस्थाओं के लिए कॉमन ID PAN होगा
- MSME की जब्त की गई 95% राशि वापस करेंगे
- कोरोना महामारी में जब्त की गई राशि वापस करेंगे
- ई-कॉमर्स का तीसरा फेज लागू करेंगे
नुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम होगा शुरू
पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के अपार अवसर मौजूद हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकारी कार्यक्रमों और सार्वजनिक-निजी भागीदारी में राज्यों की अभिसरण की सक्रिय भागीदारी के साथ मिशन मोड पर काम किया जाएगा। उत्कृष्टता केंद्रों के माध्यम से फार्मास्यूटिकल्स में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, उद्योग को भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा- वित्त मंत्री
5जी के लिए ऐप विकसित करने के लिए 100 लैब होंगी तैयार
नीति आयोग के लिए राज्य समर्थन मिशन 3 और वर्षों तक जारी रहेगा। ई-अदालतें होगी और 7000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ ई-अदालतों के चरण 3 का शुभारंभ किया जाएगा। अधिक फिनटेक सेवाओं को सक्षम करने के लिए …. डिजी लॉकर का दायरा बढ़ाया जाएगा।इंजीनियरिंग संस्थानों में 5जी के लिए ऐप विकसित करने के लिए 100 प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी- वित्त मंत्री
- – पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपये से अधिक किया जा रहा है.
- – अगले 3 सालों में, सरकार आदिवासी छात्रों को समर्थन देने वाले 740 एकलव्य मॉडल स्कूलों के लिए 38,800 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों को नियुक्त करेगी.
- – देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे.
सफ़ाई कर्मचारियों को अब मेन होल में नहीं उतरना होगा
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स, वॉटरपोर्ट्स और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को फिर से विकसित किया जाएगा। शहरों में प्रायोरिटी सेक्टर फंडिंग में गैस भरने के लिए अर्बन डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया जाएगा। सफ़ाई कर्मचारियों को अब मेन होल में नहीं उतरना होगा। सभी शहरों और कस्बों को डीस्लजिंग के लिए सक्षम किया जाएगा – इसका उद्देश्य मैनहोल से मशीन-होल सफाई की ओर बढ़ना है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए 100 नई परियोजनाएं शुरू होंगी। मिशन कर्मयोगी – सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के लिए ऑनलाइन कार्यक्रम शुरू किया है- वित्त मंत्री
कृषि ऋण लक्ष्य बढ़ाया गया
कृषि ऋण लक्ष्य वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपये किया गया है इसमें पशु पालन, दुग्ध उद्योग और मछली पालन पर ध्यान दिया जाएगा। बजट में परंपरागत हस्तशिल्प कारीगरों के लिए ‘पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान’ योजना शुरू करने की घोषणा, वित्तीय समर्थन के अलावा प्रौद्योगिकी मदद भी दी जाएगी: वित्त मंत्री
एकलव्य विद्यालयों के लिए 38800 शिक्षकों की भर्ती होगी-
वित्त मंत्री’गुणवत्तापूर्ण पुस्तकों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय बनेगा। आदिम कमजोर आदिवासी समूह मिशन शुरू किया जा रहा है औऱ मिशन को लागू करने के लिए 15000 करोड़ रुपये आवंटित किए जाएंगे। केंद्र एकलव्य विद्यालयों के लिए 38800 शिक्षकों की भर्ती करेगा। मध्य कर्नाटक के सूखा प्रवण क्षेत्र में ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 5300 करोड़ जारी किए जाएंगे। पीएम आवास योजना के लिए 79000 करोड़ का परिव्यय होगा जिसमें 66% की वृद्धि होगी। जेलों में बंद गरीब व्यक्तियों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। पूंजी निवेश परिव्यय 33% बढ़कर 10 लाख करोड़ हो गया जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा।’
देश में खोले जाएंगे 175 नए नर्सिंग कॉलेज
वित्त मंत्री ने कहा कि देश में 175 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने कहा, ‘पीएम विश्व कर्म कौशल सम्मान – पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो उन्हें एमएसएमई मूल्य श्रृंखला के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करने में सक्षम करेगा। योजना के घटकों में वित्तीय सहायता, पहुंच शामिल होगी कुशल हरित प्रौद्योगिकियां, उन्नत कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, आधुनिक डिजिटल तकनीकें, ब्रांड प्रचार, बाजार से जुड़ाव; कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा।’
Budget2023 की 7 प्राथमिकताएंवित्त
1. समावेशी विकास2. अंतिम छोर तक पहुँचना3. बुनियादी ढांचा और निवेश4. क्षमता को उजागर करना5. हरित वृद्धि6. युवा शक्ति7. वित्तीय क्षेत्र
महिला सशक्तिकरण को लेकर कही बड़ी बात
‘महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण एक अवसर है जो उपरोक्त क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके हमारी दृष्टि को प्राप्त करने में परिवर्तनकारी हो सकता है। दीन दयाल अंत्योदय योजना ने ग्रामीण महिलाओं को 81 लाख स्वंय सहायता समूह में लाकर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। हम इन स्वंय सहायता समूह को आर्थिक सशक्तिकरण के अगले चरण तक पहुंचने में मदद करने के लिए बड़े उत्पादक उद्यम बनाएंगे।’
कृषि जगत के लिए बजट में ये खास बात
पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि बजट परिव्यय बढ़कर 20 लाख करोड़ हो गया। मत्स्य गतिविधियों का समर्थन करने के लिए 6000 करोड़ रुपये की उप-योजना लॉन्च करेंगे। देश भर में सहकारी समितियों का मानचित्रण करने के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। सरकार अगले 5 वर्षों में बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की स्थापना में सहायता करेगी। किसानों के लिए फार्मा एक्सीलेटर फंड की योजना है। एक्सीलेटर फंड एग्री स्टार्टअप के फायदे के लिए आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट की योजना शुरू करेंगे। आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट को ₹2200 Cr आवंटन होगा: वित्त मंत्री
हमारा लक्ष्य आर्थिक एजेंडा पर केंद्रित
‘हमारे देश में विदेशी पर्यटक लगातार बढ रहे है पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। मिशन मोड पर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि में स्टार्टअप शुरू किया जा रहा है युवाओं को प्रेरित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य आर्थिक एजेंडा पर केंद्रित है होने के साथ साथ नागरिकों के लिए अवसरों की सुविधा, विकास और रोजगार सृजन के लिए मजबूत गति प्रदान करना तथा व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना है।’
योजनाओं का कुशल कार्यान्यवन हुआ
भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 9 वर्षों में दुनिया में दसवीं से 5वीं सबसे बड़ी होने के आकार में बढ़ी है, हमने कई एसडीजी में महत्वपूर्ण प्रगति की है, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन से समावेशी विकास हुआ है। सदियों से पारंपरिक कारीगरों ने भारत में प्रसिद्धि लाई है। उनके लिए सहायता के पैकेज की परिकल्पना की गई है।
सही राह पर है इकोनॉमी-
वित्त मंत्रीवित्त मंत्री ने कहा, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है, एक उज्ज्वल भविष्य की ओर बढ़ रही है। सुधारों और ध्वनि नीतियों पर हमारा ध्यान जिसके परिणामस्वरूप जनभागीदारी ने हमें मुश्किल समय में मदद की, हमारी बढ़ती वैश्विक प्रोफ़ाइल कई उपलब्धियों से भरी हैं। जी20 प्रेसीडेंसी हमें एक अद्वितीय अवसर प्रदान करती है विश्व आर्थिक व्यवस्था में अपनी भूमिका को मजबूत करने का अवसर देती है। हम वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और सतत आर्थिक विकास की सुविधा के लिए एक महत्वाकांक्षी जन-केंद्रित एजेंडा चला रहे हैं।’
वित्त मंत्री ने बताईं सरकार की उपलब्धियांवित्त मंत्री ने बताया,
‘11.7 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए गए, 9.6 एलपीजी कनेक्शन दिए गए, 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड टीके लगाए गए।47.8 करोड़ जन धन खाते खुले और 44.6 करोड़ नागरिकों को बीमा कवर तथा 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 लाख का नकद हस्तांतरण किया गया।’
हमने सतत विकास लक्ष्यों में अच्छी प्रगति की हैवित्त मंत्री ने कहा,
‘कोविड 19 के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भूखा न सोए, 80 करोड़ को 28 महीने तक फ्री खाना दिया। 2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के लिए बेहतर जीवन और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। 2014 से अब तक प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हमने सतत विकास लक्ष्यों में अच्छी प्रगति की है।’
Budget 2023: वित्त मंत्री बोलीं- हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की करते हैं कल्पनावित्त मंत्री ने कहा,
‘ये अमृतकाल में पहला बजट है पिछले बजट में जो आधार तैयार किया गया था वह सभी नागरिकों, महिलाओं सभी जातियों तक पहुंचे। और India@100 के लिए रखे गए खाके पर बनने की उम्मीद है। हम एक समृद्ध और समावेशी भारत की कल्पना करते हैं जिसमें विकास (Union Budget 2023) का फल सभी तक पहुंचे”
