रेत मसले पर सीएम भूपेश ने सदन में किया महत्वपूर्ण घोषणा, नहीं दिया जाएगा माफिया को, स्थानीय व्यक्ति को ही मिल रहा ठेका

रायपुर। प्रदेश में रेत खनन को लेकर विपक्ष ने सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया। विपक्ष की ओर से धर्मजीत सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, अजय चंद्राकर और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने सदन में बात रखी।
गैंगवार की स्थिति:धर्मजीत सिंह
रेत के व्यवसाय में ऐसे लोग आ गए हैं कि गैंगवार की स्थिति उत्पन्न होगी। रेत की दरें भी बेहद उंची है। अवैध रेत खदान चल रही हैं। करोड़ से ज्यादा की राजस्व नुकसान हो चुका है।
सक्रिय है माफिया: बृजमोहन अग्रवाल
रेत में शराब की तरह माफिया सक्रिय हो चुका है। रायपुर में ही सात सौ से ऊपर आवेदन दिए गए हैं। यह खतरनाक स्थिति की ओर बढ़ती स्थिति है।
सीएम ने दिया विस्तार से जानकारी
हम रिवर्स बिडिंग के साथ रेत के ठेके दे रहे हैं, जिसकी न्यूनतम दर जिले स्तर पर तय की जाती है। माईनिंग प्लान का सख्ती से पालन किए जा रहे हैं। एनजीटी के निर्देशों कड़ाई से पालन कर रहे हैं। आपने तो बाहरी व्यक्तियों को ठेका दिया था, लेकिन हम स्थानीय व्यक्ति को ही ठेका दे रहे है।
जारी करेगा टोल फ्री नंबर
सदन के नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अवैध रेत खनन को लेकर कहा कि किसी माफिया को पनपने नहीं दिया जाएगा। सरकार रेत खनन के मसले पर टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया जाएगा। कानून का कड़ाई से पालन किया जाएगा। हालांकि विपक्ष ने जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से बहिर्गमन कर दिया। बहिर्गमन के ठीक पहले बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, आज आप मुस्कुुरा रहे हैं, लेकिन यह आगे चल कर राज्य के लिए कानून व्यवस्था की समस्या बन जाएगी।
10 लाख से अधिक का डायवर्सन टैक्स: जयसिंह अग्रवाल
सदन में भाजपा के सौरभ सिंह के उद्योगों पर बकाया डायवर्सन टैक्स और इसकी वसूली के लिए की जा रही कार्रवाई को लेकर मांगे गए जवाब में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सदन में बताया कि प्रदेश के 98 उद्योगों पर 10 लाख 43 हजार रुपए डायवर्सन टैक्स बकाया है। इन्हें नोटिस दिया जा चुका है। इनसे नियमानुसार वसूली की जाएगी। कई उद्योगों के एनपीए के कारण वसूली नहीं होने की जानकारी दी।
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शैलेष पांडेय के ध्यानाकर्षण पर पीएचई इंजीनियर निलंबित
0 मंत्री रविन्द्र चौबे ने सदन में किया ऐलान
रायपुर। विधानसभा में बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय के ध्यानाकर्षण पर सरकार ने इंजीनियर को निलंबित करने का ऐलान किया और साथ ही पूरे मामले की जांच ईएनसी से कराने का ऐलान किया है।
बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय ने बिलासपुर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था ना होने के विषय को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया था। विधायक शैलेष पांडेय ने आसंदी से कहा, सौ करोड़ से उपर खर्च हो गए हैं, लेकिन अब तक पीने का साफ पानी शहर को नहीं मिल रहा, बल्कि सिवरेज का पानी पेयजल को दूषित कर रहा है, जिससे नागरिक बीमार भी हो रहे हैं। इस मसले पर विभाग की ओर से आई जानकारी ने विधायक शैलेष पांडेय के विषय को गलत बता दिया। जिस पर शैलेष पांडेय ने गहरी आपत्ति की और मांग रख दी, जवाब गलत है, सदन को गलत जानकारी देने वाले अधिकारी पर कड़ी कार्यवाही की जाए। इसके बाद संसदीय कार्यमंत्री रविंद्र चौबे ने सदन में घोषणा की, सदस्य का उठाया विषय और लाई गई आपत्ति बेहद गंभीर है, मैं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के इंजीनियर संजीव ब्रम्हपुरिया को निलंबित करता हूं। पूरे मामले की जांच ईएनसी करेंगे और जो दोषी पाया जाएगा उस पर भी कार्यवाही होगी।
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अंडे पर घिरे मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह,
0 प्रदेश के 12 जिलों के मध्यान्ह भोजन से अंडा गुम
रायपुर। मध्यान्ह भोजन में अंडा दिए जाने के मसले को लेकर सूबे की सियासत सरगर्म थी। राज्य सरकार ने इसे कुपोषण के खिलाफ अहम कदम बताया था और विपक्ष की आपत्तियों के बाद सरकार ने कहा कि, जिन्हें अंडा नहीं खाना होगा उन्हें सोया मिल्क दिया जाएगा।
विधानसभा में सरकार ने अब यह जानकारी दी है राज्य के 12 जिलों जिनमें 6 ट्रायबल जिलों में शामिल है, वहां मध्यान्ह भोजन के मीनू मेें अंडा नहीं दिया जा रहा है। याने कि मीनू से अंडा गायब है। याने यहां अंडा मीनू में है ही नहीं। इस जानकारी के सामने आते ही विपक्ष ने सवालों से मंत्री डॉ प्रेमसाय सिंह को घेर दिया। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, आदिवासी जिलों के बच्चों को सुपोषित करने की बात कहकर सरकार ने अंडा वितरित करने की दलील दी थी, फिर इन आदिवासी जिलों में अंडा कैसे नहीं पहुंचा। विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने कहा, जो आप सोयामिल्क बांट रहे हैं, घटिया क्वालिटी का सोया मिल्क बांटे जाने की शिकायतें आ रही हैं, सोया में बदबू आ रही है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है।
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प्रदेश के 8 बीएड कॉलेजों पर लगाया गया प्रतिबंध
शिक्षामंत्री प्रेमसाह सिंह टेकाम ने सदन में बताया
रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस कोटा विधायक डॉ. रेणु जोगी के प्रश्रों के लिखित उत्तर में स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 8 विद्यालयों पर राष्ट्रीय शिक्षक परिषद ने प्रतिबंध लगाया है।
इनमें 7 महाविद्यालय दुर्ग जिले के और एक राजनांदगांव जिले का है। श्री टेकाम ने प्रतिबंध लगे महाविद्यालयों की जानकारी भी दी। जिनमें कल्याण महाविद्यालय सेक्टर-7 भिलाई नगर, भिलाई मैत्री कॉलेज रिसाली, शिवा कॉलेज मैत्री विहार सुपेला, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय हुडको भिलाई, जगतगुरू शंकराचार्य कॉलेज भिलाई, श्रीराम कॉलेज ऑफ  एज्युकेशन राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय सेक्टर-6 भिलाई तथा आर्यवर्त शिक्षा महाविद्यालय रूआबांधा भिलाई शामिल है। श्री टेकाम ने जानकारी दी कि प्रदेश में कुल 146 बीएड महाविद्यालय संचालित है।
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प्रदेश में 2207 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति
रायपुर। शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय टेकाम ने विधानसभा में नेताप्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के प्रश्रों के लिखित उत्तर में जानकारी दी है कि प्रदेश में एक नवंबर 2019 की स्थिति में 2207 अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है।
डॉ. टेकाम ने यह भी जानकारी दी कि बस्तर व बिलासपुर संभाग अंतर्गत जिला शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त संभाग में स्थित शालाओं में पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों के स्थान पर इस वित्तीय वर्ष में अन्य आवेदकों को रखने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।