रायपुर। मेघालय की राजधानी शिलांग में आयोजित 22वीं राष्ट्रीय ई-गवर्नेस कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ राज्य की आईटी योजनाओं पर चर्चा की गई। कॉन्फ्रेंस के मुख्य अतिथि केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह थे। अध्यक्षता मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा ने की। कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ की खनिज ऑनलाईन पोर्टल, ‘सी-टॉप्स एप्लीकेशन‘ और 36 आई.एन.सी. परियोजनाओं की सराहना की गई।
इस अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने वहां लगाए गए छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) के स्टॉल का भ्रमण किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ की खनिज ऑनलाईन परियोजना और आईटी योजनाओं की विस्तार से जानकारी प्राप्त की। स्टॉल पर उपस्थित चिप्स के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के.सी.देवसेनापति और खनिज विभाग के संचालक अजित वसंत ने उन्हें जानकारी दी।
मेघालय के मुख्यमंत्री श्री संगमा ने छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मेघालय के लिए खनिज ऑनलाईन पोर्टल विकसित करने की मंशा जाहिर की। साथ ही उन्होंने छत्तीसगढ़ के साथ नवीन उद्यम, वेंचरफंड तथा व्यावसायिक साझेदारी की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।
के.सी.देवसेनापति ने कॉन्फ्रेंस में बताया कि चिप्स द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2018 और लोकसभा निर्वाचन 2019 में मतदाताओं और निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों के लिए ‘सी-टॉप्स एप्लीकेशन‘ विकसित किया गया था, जिसमें मतदान दल की संम्पूर्ण जानकारी मोबाइल और कम्प्यूटर पर एक क्लिक पर प्राप्त की जा सकती थी। मतदान दल के पोलिंग बूथ तक जाने और वहां से चुनाव करवाकर मुख्यालय तक वापस आने की गतिविधियां रूट मैप के साथ इस एप्लिकेशन पर अपडेट होती थी। आम वोटरों को भी मतदान केन्द्र के बारे में पूर्ण जानकारी इस एप्लिकेशन से मिलती रही, जिससे मतदाता अपनी सुविधा के अनुसार मतदान केन्द्र में कम भीड़ के समय मतदान कर सके। केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ. सिंह और मेघालय के मुख्यमंत्री श्री संगमा ने राज्य में किए जा रहे 36 आई.एन.सी. जैसे नवाचार की सराहना की।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ की खनिज ऑनलाईन परियोजना को वर्ष 2019 में ई-गवर्नेस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ को भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने का मौका मिला। कॉन्फ्रेंस में छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत छत्तीसगढ़ के खनिज ऑनलाईन पोर्टल से खदान मालिक अपने स्थान से ही देय रायल्टी का ऑनलाईन भुगतान ई-ट्रॉजिट पास जारी कर सकते है। इस पोर्टल की मदद से राज्य सरकार को रियल टाईम में राजस्व का निर्धारण और राजस्व की प्राप्ति हो रही है। कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार के अधिकारियों ने राज्य के प्रथम बिजनेस इनक्यूबेटर 36 आई.एन.सी. के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नवीन तकनीक आधारित नए स्टार्टअप इको सिस्टम को बढ़ावा देने का काम इसकी मदद से किया जा रहा है।
