हाथरस बावल: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा पत्र… फास्टट्रैक कोर्ट में चलकर उत्तर प्रदेश के दोषियों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई

रायपुर, 7 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पूरे प्रदेश भर से अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारी एवं सामाजिक संगठन एकत्रित होकर राजीव भवन से पदयात्रा करते हुये राजभवन कूच किये। जिसका नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम, नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया, अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष धनेश पाटिला, सतनामी समाज के गुरू खुशवंत साहब, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारणी सदस्य शकुन डहरिया, महापौर एजाज ढेबर, प्रभारी महामंत्री संगठन चंद्रशेखर शुक्ला, चुरावन मंगेशकर, पदमा मनहर, कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी, थानेश्वर पाटिला, शेषराज हरबंश, प्रेमचंद जायसी, पप्पू बंजारे सहित सैकड़ों की संख्या में अनुसूचित जाति के लोग सम्मिलित थे।
अपने उदबोधन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि उत्तरप्रदेश की योगी सरकार गैंगरेप के दोषियों को बचाने का प्रयास कर रही है। हम मांग करते है कि तत्काल इस मामले को फास्टट्रेक कोर्ट में चलाई जाये और जिस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में बलात्कारियों पर त्वरित कार्यवाही हुई उसी तर्ज पर हाथरस उत्तरप्रदेश के दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।
मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया उत्तर प्रदेश में लगातार दलित समाज के बेटियों के साथ बलात्कार किया जा रहा है और योगी सरकार खामोश बैठी हुई है। हम महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मांग करते है कि उत्तरप्रदेश सरकार को बर्खास्त कर गैंगरेप के आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही की जाये।

ज्ञापन (प्रारूप)

प्रतिष्ठा में
महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी,
राष्ट्रपति, भारत सरकार
द्वाराः- महामहिम राज्यपाल महोदया, छत्तीसगढ़ रायपुर।
विषयः- उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी वाली भाजपा सरकार को तत्काल
भंग कर पीड़िता स्व. मनीषा बाल्मीकि को न्याय दिलाने बाबत्।
महोदय,
आपको विदित हो कि उत्तरप्रदेश के हाथरस में हुई गैंगरेप एवं हत्या की विभत्स घटना की आज पूरे देशभर में तीव्र भर्त्सना हो रही है। पूरे देश में अनुसूचित जाति के लोगों में आक्रोश हैं तथा जगह-जगह प्रदर्शन के साथ न्याय की गुहार लगा रहे है।
अनुसूचित जाति समाज की बेटी स्व. मनीषा बाल्मीकि का दिनांक 14.09.2020 को सामूहिक बलात्कार कर अपराधियों द्वारा उनकी जीभ काट दी गई, रीढ़ की हड्डी को तोड़कर गर्दन को मरोड़ा गया। अपराधियों द्वारा जघन्य व क्रूरतम अपराध किया गया जो कि उत्तरप्रदेश सरकार के संरक्षण में यह वारदात घटित हुआ है। यहां की सरकार ने प्रजातंत्र और देश के संविधान के विरूद्ध पीड़िता के शव को बिना परिजनों की उपस्थिति एवं सहमति के बगैर ही अंतिम संस्कार कर दिया गया जो उत्तरप्रदेश पुलिस की बर्बरता तथा गुंडाराज को प्रमाणित करता है।
हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार रात्रिकाल में किसी भी मृतक का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता किन्तु सच का सामना न करने वाला उत्तरप्रदेश की पुलिस ने यह कदम उठाकर धार्मिक संस्कारों का भी अपमान करने का प्रयास किया है।
पुलिस की बर्बरता इतनी बढ़ गई है कि मीडिया वाले को भी परिवार वालों से मिलने नहीं दिया गया वहीं उनके घर जाने वाले सभी रास्ते में पुलिस तैनात कर दी गई ताकि कोई भी भेंट मुलाकात न कर सके और न ही सच्चाई को जान सके।
हाथरस में कहा जा सकता है कि पूरे कानून व्यवस्था को कोरोना हो गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी के कहने पर मुख्यमंत्री योगी पीड़िता के परिवार वाले को सहयोग करने का झूठा दिलासा दे रहे है वहीं वहां के डी.एम (जिला दण्डाधिकारी) परिवार वालों को अपना बयान बदलने की धमकी देते हुये साफ नजर आ रहे है। हाथरस के जिला दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून) को बर्खास्त करने की कार्यवाही की जाये।
घटना दिनांक 14 सितंबर के बाद परिजन द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराने के बावजूद पुलिस प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं किया जाना अनेकों संदेहों को जन्म देता है। पीड़िता के गंभीर स्थिति होने के बावजूद उत्तरप्रदेश सरकार ईलाज के लिये उनके मरने का इंतजार करता रहा। इस प्रकार की घटना को अंजाम देकर उत्तरप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति समाज एवं नारी जाति को अपमानित किया है जो प्रजातंत्र और देश के संविधान के खिलाफ है। उत्तरप्रदेश में अनुसूचित जाति समाज की बेटियों के साथ एक माह के भीतर आजमगढ़, अलीगढ़, भदोही तथा बुलंदशहर आदि जिलों में सामूहिक बलात्कार एवं हत्या की घटनाएं हुई है। आज उत्तरप्रदेश में माँ, बहन, बेटियाँ सुरक्षित नहीं है।
महामहिम जी आप स्वयं अनुसूचित जाति समाज के साथ होने वाली बलात्कार, हत्या तथा अन्य जघन्य अपराधों को देखते हुये उत्तरप्रदेश के अजय कुमार बिष्ट उर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार को तत्काल बर्खास्त करें तथा उत्तरप्रदेश के हाथरस जिले के जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों पर ‘‘एस्ट्रो सिटी एक्ट’’ के तहत कार्यवाही कर स्व. मनीषा बाल्मीकि के अपराधियों को फास्ट-ट्रेक कोर्ट के माध्यम से यथाशीघ्र फांसी की सजा दिलवाने बाबत् आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।