रायपुर, 7 जनवरी। छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवॉर्ड से नवाजा गया है। ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में नवाचार के लिए भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को यह अवार्ड प्रदान किया गया है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया ने गोल्डन अवॉर्ड मिलने पर श्रमिकों और श्रम विभाग के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं।
छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग को ई-गर्वनेंस के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2020-21 हेतु युनिवर्सलाइजिंग एक्सेस इंक्लुडिंग ई-सर्विसेज श्रेणी में ई-श्रमिक सेवा के लिए गोल्डन अवॉर्ड दिया गया है। इस अवॉर्ड के साथ 2 लाख रूपए की राशि दी गई है।
यह पुरस्कार शुक्रवार को हैदराबाद इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर हैदराबाद में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री कार्मिक, लोक शिकायत डॉ. जितेन्द्र सिंह से छत्तीसगढ़ के श्रम विभाग के सचिव एलेक्स पॉल मेनन और श्रम विभाग के अधिकारियों की टीम ने ग्रहण किया।
छत्तीसगढ़ सरकार के श्रम विभाग द्वारा ई-श्रमिक सेवा के अंतर्गत लगभग 36 लाख श्रमिकों का पंजीयन किया गया है। असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण के मामले में देश भर में छत्तीगसढ़ 6वें स्थान पर और लक्ष्य के आधार पर तीसरे स्थान पर है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है।
गौरतलब है कि भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा हर साल ई-गवर्नेंस में नवाचार के लिए केन्द्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों तथा जिलों को पुरस्कृत किया जाता है। वर्ष 2020-21 के लिए एक्सिलेंस इन गवर्मेंट प्रोसेस री-इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन, यूनिवर्सलाईजिंग एक्सेस इंक्लूडिंग ई-सर्विसेज, एक्सिलेंस इन डिस्ट्रिक्ट लेवल इनिशिएटिव इन ई-गवर्नेंस, आउटस्टेंडिंग रिसर्च ऑन सिटिजन सेंट्रिक सर्विसेज बाय एकेडेमिक/ रिसर्च इंस्टिट्युशन, एक्सिलेंस इन एडॉप्टिंग इमरजिंग टेक्नोलॉजी और युज ऑफ आईसीटी इन द मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया है।
