कृषि बिल को लेकर में आज देशभर में किसान कर रहे हैं जंगी प्रदर्शन… उतरे सड़कों पर…किया चक्का जाम करने का एलान
नई दिल्ली, एजेंसी, 25 सितंबर। कृषि बिल को लेकर में आज देशभर में किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन समेत विभिन्न किसान संगठनों ने आज देशभर में चक्का जाम करने का एलान किया है। इसमें 31 संगठन शामिल हो रहे हैं। किसान संगठनों को कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, अकाली दल, टीएमसी समेत कई पार्टियों का साथ भी मिला है। इससे पहले पंजाब में तीन दिवसीय रेल रोको अभियान की गुरुवार से शुरुआत हो गई है। किसान रेलवे ट्रैक पर डटे हुए हैं और बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा असर हरियाणा, पंजाब और खासतौर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अन्य राज्यों के साथ राजनीतिक दल भी विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं।
बिहार में तेजस्वी यादव की ट्रैक्टर रैली
किसानों के विरोध प्रदर्शन में नेता भी शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कृषि बिल के खिलाफ ट्रैक्टर रैली निकाली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने हमारे अन्नदाता को निधि दाता के जरिए कठपुतली बना दिया है। उन्होंने कहा कि कृषि बिल किसान विरोधी। सरकार ने कहा था कि वे 2022 तक किसानों की आय दोगुना करेंगे, लेकिन ये बिल उन्हें और गरीब बना देगा। आरजेडी नेता ने कहा कि कृषि क्षेत्र का कॉर्पोरेटकरण किया गया है।
अमृतसर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग किया ब्लॉक
पंजाब के जालंधर में फिलौरी के पास किसानों ने अमृतसर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग को ब्लॉक कर दिया है। पंजाब में भारत बंद के मद्देनजर सभी मार्केट एसोसिएशन ने दुकानें बंद रखने को कहा है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाएं दी जाएंगी।
कर्नाटक में किसानों का प्रदर्शन
कर्नाटक स्टेट फार्मर्स एसोसिएशन के सदस्य बोम्मनाहली में बिल को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था और कोरोना सुरक्षा नियमों को बनाए रखने के लिए क्षेत्र में पुलिस को तैनीत कर दिया गया है।
पंजाब में रेल ट्रैक पर बैठे किसान
पंजाब के अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के लोगों का ‘रेल रोको’ आंदोलन जारी है। यहां किसानों ने 24 सितंबर से आंदोलन शुरू किया था जो 26 सितंबर तक चलेगा। आंदोलन के मद्देनजर फिरोजपुर रेल मंडल ने एहतियत के तौर पर अमृतसर से चलने वाली सभी 14 स्पेशल ट्रेनों को 24 सितंबर से 26 सितंबर रात 12 बजे तक के लिए रद कर दिया है।
गौरतलब है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल बिल का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस ने इस बिल को संघीय ढांचे के खिलाफ और असंवैधानिक करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि इन काले कानूनों को कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। वहीं, अभिषेक मनु सिंघवी का आरोप है कि विधेयकों के जरिए सरकार ने देश में नई जमींदारी प्रथा का उद्घाटन किया है और इससे मुनाफाखोरी को बढ़ावा मिलेगा।
क्या है किसानों की चिंता
किसानों की असली चिंता एमएसपी (MSP) को लेकर है। कृषि मंडियों को लेकर है। उन्हें डर है कि नए बिल के प्रावधानों की वजह से कृषि क्षेत्र पूंजीपतियों और कॉर्पोरेट घरानों के हाथों में चला जाएगा। कुछ संगठन और सियासी दल चाहते हैं कि एमएसपी को बिल का हिस्सा बनाया जाए ताकि अनाज की खरीदारी न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे ना हो। जबकि सरकार साफ-साफ कह चुकी है कि एसएसपी और मंडी व्यवस्था पहले की तरह ही जारी रहेगी।
संसद के दोनों सदनों ने जिन दो विधेयकों पर मुहर लगाई है, उनमें पहला कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक 2020 और दूसरा कृषक (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 शामिल हैं। इन्हीं दोनों बिल को लेकर किसान सड़क पर हैं।
