चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भी तरह फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में रखने की मांग की गई, CM के नाम से एक पत्र रायपुर शहर के कलेक्टर को इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पदाधिकारी ने सौंपा

रायपुर, 10 मई। इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने मांग की है कि जिस प्रकार वैक्सीनशन के लिए फ्रंट लाइन वर्कर्स की श्रेणी में वकीलों को शामिल किया गया है उसी तर्ज पर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को भी शामिल किया जाए। रायपुर शाखा के सचिव सी ए रवि ग्वालानी ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया की इंस्टीटूट के वरिष्ठ पदाधिकारी व मध्य भारत की क्षेत्रीय समिति के सचिव सी ए शशिकान्त चंद्राकर, रायपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष सी ए किशोर बरडिया व वर्तमान सचिव सी ए रवि ग्वालानी ने रायपुर के कलेक्टर भरतीदासन से मुलाकात कर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम पर एक निवेदन पत्र दिया जिसमें यह निवेदन किया गया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स की श्रेणी में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, स्टूडेंट्स व उनके परिवार के सदस्यों को भी वकील की श्रेणी में रखा जाए.
उन्होंने अपने पत्र में यह भी बताया कि फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में 16 नंबर के बिंदु में वकील को भी शामिल किया गया है, जिस प्रकार वकील काम करते हैं उसी प्रकार से हम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स भी काम करते हैं. वकील अपने क्लाइंट से मिलकर केस तैयार करता है और देश की विभिन्न कोर्ट्स में उनका पक्ष रखता है उसी प्रकार हम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अपने क्लाइंट्स की इनकम टैक्स रिटर्न्स; GST रिटर्न्स; कंपनी एनुअल रिटर्न्स फाइलिंग; विभिन्न सरकारी, शासकीय व अर्ध शासकीय संस्थानों की ऑडिट, निजी व्यवसाइयों की ऑडिट; विभिन केसेस के लिए आयकर, विक्रय कर, गुड्स एवम सर्विस कर (GST), स्टेट एक्साइज, ट्रिब्यूनल,आदि विभागों अवं न्यायालयों मैं हम चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को जाना पड़ता है.
वर्तमान में पुरे प्रदेश में लगभग 3000 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स हैं जिसमें 1200 से ज़्यादा केवल रायपुर शहर में हैं अवं 6000 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स हैं जिसमें 3000 केवल रायपुर शहर में हैं.