छत्तीसगढ

न इंतेजार न लंबी लाइन…बस एक क्लिक और तुरंत परिणाम

रायपुर, 3 जनवरी। आज CM ने बिल्डिंग परमिट सिस्टम का शुभारंभ किया और कुछ ही सेकंड में इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचना शुरू हो गया।

दरअसल, रायपुर नगर निगम क्षेत्र के रहवासियों को मानव हस्तक्षेप ड़ायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम का तत्काल लाभ मिला। पहले दिन ही करीब 7-8 लोगों को बिल्डिंग परमिट जारी हो गए, जिससे लोगों को राहत का रास्ता साफ हो गया।

CM के इस अद्भुत उपहार से जनता खुश

आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 5000 वर्गफीट आवासीय क्षेत्र के लिये मानव हस्तक्षेप रहित डायरेक्ट भवन अनुज्ञा सिस्टम का पोर्टल का शुभारम्भ कर नगर पालिक निगम क्षेत्रों के रहवासियों को नववर्ष की अनुपम सौगात दी है।

CM भूपेश बघेल के इस अद्भुत उपहार को देने का तत्काल व्यावहारिक लाभ रायपुर नगर निगम के नगर निवेश विभाग के माध्यम से भी शुरू हो गया है। आज पहले दिन चंद सेकेंड में संबंधित लोगों को पोर्टल से 7-8 बिल्डिंग परमिट जारी कर दिए गए।

पहले दिन इनके नाम रिलीज हुआ ऑर्डर

महापौर एजाज ढेबर, आयुक्त प्रभात मलिक, नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग के अध्यक्ष श्रीकुमार मेनन ने जानकारी दी है कि आज पहले दिन मानव हस्तक्षेप रहित भवन अनुज्ञा सिस्टम में पोर्टल से नगर निगम रायपुर के नगर निवेश विभाग ने मात्र कुछ ही सेकण्ड में चेतना देवी साहू,  कुमारी राखी दलदल सिवनी, अनिशा बानो चौरसिया कॉलोनी मठपुरैना, राकेश सरावगी लभांडी, खोमलाल देवांगन रायपुरा को तत्काल भवन अनुज्ञा जारी कर दी।

नहीं लगाने पड़े कार्यालय के चक्कर

इससे 5000 वर्ग फीट तक के आवासीय प्लॉट के लिए भवन निर्माण की अनुमति घर बैठे चंद सेकेंड में मात्र एक क्लिक और 1 रुपये में प्राप्त की जा सकती है। इससे किसी को भी नगर निगम कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और न ही 30 दिनों का लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

इसके लिए महापौर ढेबर सहित विभाग के सभी अधिकारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया का हृदय से आभार व्यक्त किया।

मेयर समेत अधिकारियों ने जताया CM का आभार

नगर निगम क्षेत्र के रहवासियों के लिये प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से मानव हस्तक्षेप रहित भवन अनुज्ञा सिस्टम के नये पोर्टल के शुभारम्भ को ऐतिहासिक निरुपित किया है। प्रदेश के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से नगर निगम क्षेत्र के निवासियों के लिए बिना मानवीय हस्तक्षेप के भवन अनुज्ञा प्रणाली के नये पोर्टल का शुभारंभ ऐतिहासिक माना गया है।

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