रायपुर, 7 सितम्बर। प्रदेश में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) श्रमिकों के मजदूरी भुगतान के लिए केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 67 करोड़ एक लाख रूपए स्वीकृत किए हैं। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में मनरेगा के अंतर्गत अब तक 26 लाख नौ हजार परिवारों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराते हुए 2148 करोड़ 70 लाख रूपए से अधिक का मजदूरी भुगतान किया जा चुका है। इसमें राज्य शासन द्वारा मनरेगा श्रमिकों को उपलब्ध कराए गए 50 अतिरिक्त दिनों के रोजगार के एवज में 96 करोड़ 33 लाख रूपए का मजदूरी भुगतान भी शामिल है।
राज्य मनरेगा आयुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा मजदूरी मद में इस वर्ष अब तक कुल 2271 करोड़ 89 लाख रूपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 67 करोड़ एक लाख रुपए की स्वीकृति अभी 4 सितम्बर को मिली है। कुल स्वीकृत राशि में से 2052 करोड़ 37 लाख रूपए प्रदेश को मजदूरी भुगतान के लिए प्राप्त हुए हैं। योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 26 लाख से अधिक परिवारों के 48 लाख 87 हजार मनरेगा श्रमिकों को नौ करोड़ 55 लाख मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसमें चार करोड़ 81 लाख मानव दिवस रोजगार 24 लाख 58 हजार महिला श्रमिकों के द्वारा सृजित किया गया है। प्रदेश में इस साल अब तक 83 हजार 642 परिवारों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है।
