राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने सरकारी भूमि के प्रशासन और भूमि अधिकारों में बदलाव के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के प्रस्ताव को दी मंजूरी
रायपुर, 27 जून। प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समिति की बैठक संपन्न हुई।बैठक में इंडियन ऑयल कारपोरेशन (भारत सरकार का उपक्रम) का शासकीय भूमि का व्यवस्थापन तथा भूमि अधिकार में परिवर्तन प्रस्ताव को अंतरविभागीय समिति की बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने स्वीकृति दी। भूमि आवंटन के लिए नियमानुसार छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत निर्धारित प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारित कर भारत सरकार का उपक्रम इंडियन ऑयल कारपोरेशन को विशेष शर्तों पर हस्तांतरण किया जाना प्रस्तावित किया गया, बैठक में तीन अन्य प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गयी। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्रमांक-1 कंडिका 23 के तहत भूमि आबंटन वर्ष को प्रचलित गाईड लाईन दर पर आबंटित करने का प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया।उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन , राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय के आदेश दिनांक 26 अक्टूबर, 2019 के अनुसार 7500 वर्गफीट तक शासकीय भूमि का आवंटन तथा अतिक्रमित शासकीय भूमि के व्यवस्थापन एवं स्थायी पट्टे की भूमिस्वामी अधिकार में प्रदान करने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया है। राजस्व मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 को प्रचलित गाईड लाईन दर के 152 प्रतिशत की दर से आवेदक इंडियन ऑयल कार्पोरेशन, रायपुर (भारत सरकार का उपक्रम) को भूमिस्वामी अधिकारी में व्यवस्थापन प्रस्ताव को आज अंतर्विभागीय समिति की बैठक में स्वीकृति दी गयी। बैठक में सुश्री रीता शांडिल्य सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन , श्रीमती पी. संगीता सचिव वाणिज्यिक कर( पंजीयन), सतीष पाण्डेय अपर सचिव वित्त उपस्थित थे।
