राज्य सरकार ने पासपोर्ट जारी करने और नवीनीकरण प्रक्रिया को किया सरल, 6 जिलों में शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट…देखें
रायपुर, 24 दिसंबर। राज्य सरकार ने एम-पासपोर्ट-ऐप का उपयोग करके पासपोर्ट जारी करने और नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने का निर्णय लिया है। अब लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन और पासपोर्ट जारी करने में लंबी प्रक्रिया की परेशानी से राहत मिलेगी।
इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट राज्य के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिलों सहित राज्य के छह जिलों में शुरू किया जाएगा। आज मंत्रालय महानदी भवन में मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गृह विभाग की बैठक में पासपोर्ट जारी करने के सरलीकरण एवं नवीनीकरण प्रक्रिया को लेकर चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह सुब्रत साहू भी उपस्थित थे.
बैठक में पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा ने बताया कि महाराष्ट्र, राजस्थान और ओडिशा राज्यों में एम-पासपोर्ट ऐप का उपयोग करके पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इस ऐप को छत्तीसगढ़ राज्य में इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।
पूरी प्रक्रिया की बारीकियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए गृह विभाग के अधिकारियों की एक टीम महाराष्ट्र भेजी गई है। इस एप का इस्तेमाल प्रदेश के छह ऐसे जिलों में किया जाएगा जहां से नए पासपोर्ट बनवाने या नवीनीकरण के आवेदन बड़ी संख्या में प्राप्त होते हैं। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और सरगुजा जिलों में शुरुआत में आवेदकों के पासपोर्ट एम-पासपोर्ट एप के जरिए बनाए जाएंगे।
प्रक्रिया के दौरान आवेदक को संबंधित थाने से दस्तावेजों के सत्यापन के लिए सूचना भेजी जाएगी। आवेदक के निवास स्थान का भौतिक सत्यापन संबंधित थाना के कर्मियों द्वारा निर्धारित तिथि के भीतर किया जायेगा। इसके बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाएगी। आवेदक को पासपोर्ट उपलब्ध कराने का कार्य 21 दिन में पूरा कर लिया जाएगा।
मुख्य सचिव ने इस संबंध में गृह विभाग को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और पासपोर्ट कार्यालय के अधिकारी भी मौजूद थे।
