रायपुर। वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट आज बतौर वित्त मंत्री सीएम भूपेश बघेल विधानसभा अब से कुछ ही देर में पेश करेंगे। कर्ज की वजह से बढ़ते आर्थिक बोझ के बीच गरीबी, कुपोषण और आदिवासी क्षेत्रों को विकास की दौड़ में शामिल करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। वहीं किसान, शिक्षकों का मुद्दा भी अहम होगा।
बता दें कि राज्य में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों की संख्या लगभग 40 फीसद है। वहीं, 37 फीसद से अधिक बच्चे कुपोषित और 41 फीसद से अधिक महिलाएं एनिमियां पीड़ित हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए योजनाएं शुरू की हैं। बजट का बड़ा हिस्सा सरकार को इन सेक्टरों को देना पड़ेगा। प्रदेश में पूंजीगत व्यय की तुलना में राजस्व व्यय में वृद्धि हुई है। अस्पताल, भवन, पुल आदि का निर्माण पूंजीगत व्यय की श्रेणी में आता है। वहीं, राजस्व व्यय वेतन, कर्ज भुगतान आदि पर किया जाने वाला खर्च राजस्व व्यय होता है। इसका अंदाजा पिछले सप्ताह चालू वित्तीय वर्ष के लिए पेश किए गए तीसरे अनुपूरक बजट से लाया जा सकता है। 1625 करोड़ रुपए के इस बजट में 1346 करोड़ राजस्व और 138 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय शामिल था
