सीएम भूपेश बघेल करेंगे विभागवार प्रस्तावित कार्यों की समीक्षा: मितव्ययिता में कंट्रोल के लिए सरकार तय करेगी विभाग की प्राथमिकता
रायपुर, 7 अप्रैल। प्रदेश के अलग-अलग विभागों के प्रमुख कार्यों पर खर्च की प्राथमिकता तय करने के लिए सीएम भूपेश बघेल विभागवार समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद काम की प्राथमिकता के आधार पर बजट की राशि खर्च की जाएगी। ऐसे काम सबसे पहले शुरू किए जाएंगे, जिसका लाभ सीधे लाेगाें को मिलेगा। इसके अलावा सरकार द्वारा शुरू की गई कई योजनाओं को भी जल्द पूरा किया जाएगा।उल्लेखनीय है कि वित्त विभाग ने एक अप्रैल को सभी विभागों को पहली दो तिमाही का बजट आवंटित कर दिया गया है। वित्त विभाग ने यह भी कहा है कि किसी भी सूरत में राशि का दुरुपयोग न हो।
आज मंत्रियों के साथ कोरोना के हालात की करेंगे समीक्षा
सीएम भूपेश बुधवार को प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के हालात की समीक्षा करेंगे। उन्होंने सभी मंत्रियों को इस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया है। बैठक के दौरान नक्सलियों भेजे गए पत्र में वार्ता के लिए मध्यस्थों के नाम को लेकर भी मंत्रियों के साथ चर्चा होने के संकेत हैं।
आवासीय खेल अकादमी और प्रशिक्षण केंद्र के लिए उद्योगों से लेंगे मदद
राज्य की खेल अकादमियों और छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण की नियमावली तैयार होगी। मंगलवार को छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की मंत्रालय में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। रायपुर में हॉकी, तीरंदाजी, एथलेटिक खेल की आवासीय खेल अकादमी और राज्य प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर में बालिकाओं के लिए आवासीय कबड्डी अकादमी प्रारंभ करने के लिए औद्योगिक संगठनों के साथ समन्वय बनाने का भी फैसला लिया गया है।
बैठक में नारायणपुर में मलखंभ अकादमी और कोरबा में खेल अकादमी प्रारंभ करने के लिए कलेक्टर को प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। बैठक में राज्य में खेल संरचनाओं के उपयोग, खेल अकादमियों को प्रारंभ करने और उनको छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत लाने के संबंध में और खेल अकादमियों को प्रारंभ करने में उद्योगों के साथ समन्वय कर आवश्यक सहयोग लेने के विषय पर भी चर्चा हुई।
लोक सेवा गारंटी के मामलों में देरी से सीएस नाराज
लोक सेवा गारंटी के मामलों के निराकरण में देरी पर मुख्य सचिव ने नाराजगी जताई। मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने अफसरों को दो टूक शब्दों में कहा कि सीएम इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए आप भी इन सेवाओं की लगातार मॉनिटरिंग करें। तय समय सीमा में मामलों का निराकरण नहीं करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी करें। सीएस ने लोक सेवा गारंटी के सभी मामलों को तय समय में निराकरण करने के साथ ही सभी सेवाओं को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने अफसरों को जरूरी सेवाओं को लोक सेवा गारंटी में शामिल करने के लिए कहा। साथ ही, इस संबंध में उठाए गए कदम की जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को एक माह के अंदर भेजने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अफसरों को पड़ोसी राज्यों में दी जा रही लोक सेवा गारंटी सेवाओं की भी जानकारी लेने के साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन सेवाओं को आसानी से लोगों तक पहुंचाने के लिए कहा। जीएडी सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बताया कि अभी राज्य के 34 विभागों द्वारा करीब 262 सेवाएं दी जा रही हैं।
