छत्तीसगढ़ी फिल्म, अन्य भाषाओं की फिल्में, सिनेमा हॉल का उद्घाटन, जीर्णोद्धार आदि समेत कई क्षेत्रों में मिलेगी भारी सब्सिडी
रायपुर, 9 सितंबर। अब छत्तीसगढ़ में नई फ़िल्म नीति जारी की गई है। इस नई नीति के तहत सरकार OTT, फिल्म शूटिंग, सिनेमा हॉल खोलने पर 33% तक की सब्सिडी देगी। नई फिल्म नीति के घोषणा के साथ ही छत्तीसगढ़ी फिल्म ‘भूलन द मेज’ को 2021 का पहला पुरस्कार देने की घोषणा भी कर दी फिल्म के निर्माता और निर्देशक मनोज वर्मा को 1 करोड़ की राशि बतौर पुरस्कार मिलेगी।
33 फीसदी सब्सिडी का मतलब है कि अगर किसी फिल्म के निर्माण में 1 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं तो सरकार 33 लाख रुपये देगी। इस तरह फिल्म में पैसा लगाने वाले शख्स को 97 लाख रुपये खर्च करने होंगे। नि:संदेह, सरकार का यह कदम हाशिये पर चल रहे छत्तीसगढ़ी फिल्म उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है।
ज्ञात हो, बुधवार को राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग को पटरी पर लाने के लिए हर क्षेत्र में भारी अनुदान देने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने प्रदेश की पहली फिल्म नीति जारी कर दी है। इसके तहत सरकार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के विकास के लिए सब्सिडी की घोषणा की है।
प्रथम पुरस्कार ‘भूलन द मेज’ को मिलेगा 1 करोड़
सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की प्राइम श्रेणियों में पुरस्कृतों को एक करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सरकार ने 2021 के लिए पहला पुरस्कार मनोज वर्मा की फिल्म ‘भूलन द मेज’ को प्रदान करने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ी और हिंदी में बनी यह फिल्म संजीव बख्शी के उपन्यास भूलन कांदा पर आधारित है।
सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ी फिल्मों को बड़े प्रोत्साहन अनुदान की घोषणा की है। संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया, ऑस्कर जैसा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली छत्तीसगढ़ी फिल्म, निर्देशक, अभिनेता-अभिनेत्री को पांच करोड़ रुपए का प्रोत्साहन अनुदान मिलेगा।
भाषा व स्थान छत्तीसगढ़ हो तो मिलेगा 33% छूूट
तय नीति के मुताबिक अब अगर निर्देशक छत्तीसगढ़ की लोकेशन पर कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म शूट करते हैं तो सरकार उन्हें 33 फीसदी की छूट देगी। फिल्म बनाने से लेकर हीरो-हीरोइन समेत सभी बड़े और छोटे कलाकारों को इसका फायदा मिलेगा। एक फिल्म की शूटिंग के पीछे सैकड़ों कलाकार कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए सरकार की ओर से दी गई यह सब्सिडी उनके लिए फायदेमंद साबित होगी।
इस शर्त पर दूसरी भाषा की फिल्म पर मिलेगी छूट
छत्तीसगढ़ फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भूपेश सरकार हर क्षेत्र में छूट दे रही है। इसके तहत अब छत्तीसगढ़ में अन्य भाषा की फिल्मों की शूटिंग पर छूट मिलेगी, बशर्ते इनकी शूटिंग छत्तीसगढ़ की लोकेशन पर करनी होगी। ऐसे फिल्म निर्माताओं को 25% की सब्सिडी मिलेगी। फिल्म नीति सिनेमा हॉल संस्कृति को बढ़ावा देने का भी प्रयास करती है। सरकार किसी भी तरह का सिनेमा हॉल, सिंगल स्क्रीन और मल्टी स्क्रीन खोलने में मदद करेगी।
राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं को करेंगे प्रोत्साहित
प्रदेश के संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया- इस नीति में राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली फिल्मों को प्रोत्साहित करने का भी प्रावधान है। फिल्म नीति बनने से छत्तीसगढ़ में सिनेमा उद्योग से जुड़े लोगों को बहुत फायदा होगा। छत्तीसगढ़ी कला-संस्कृति और पर्यटन को देश-दुनिया में नई पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ में बनी किसी छत्तीसगढ़ी फिल्म पर 5 करोड़ का खर्च हुआ है तो सरकार एक करोड़ 65 लाख रुपए की सहायता देगी।
सिनेमा हॉल खोलने वालों को मिलेंगे 15 से 50 लाख
नई नीति के तहत प्रदेश में सिंगल स्क्रीन सिनेमा हॉल खोलने वालों को 15 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। मल्टीप्लेक्स के लिए सहायता राशि 50 लाख रुपए तक होगी। किसी बंद पड़े सिनेमाहॉल को मरम्मत और रिनोवेशन के लिए भी सरकार 10 लाख रुपए तक देगी।
उसी तरह सिनेमा के तकनीकी पक्ष पर भी जोर देते हुए छूटे देने का ऐलान किया। स्थानीय फिल्म उद्योग को मदद पहुंचाने के लिए सरकार ने फिल्म निर्माण के उपकरणों की खरीदी में भी मदद का हाथ बढ़ाया है। कहा गया है, फिल्म निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीदी पर सरकार 15 प्रतिशत सब्सिडी देगी।
नवा रायपुर में बन रही है फिल्म सिटी
नई फिल्म नीति में फिल्म सिटी बनाने का भी प्रस्ताव है। इसे नवा रायपुर में 150 से 200 एकड़ जमीन पर बनाने की तैयारी है। संस्कृति विभाग के अफसर हैदराबाद जाकर ऐसी कई सुविधाओं का भ्रमण कर आए हैं। उसी के आधार पर इसे विकसित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि सरकार जल्दी ही फिल्म सिटी के लिए जगह का निर्धारण कर लेगी। इसमें शूटिंग के लिए स्टूडियों से लेकर मिक्सिंग-डबिंग और एडिटिंग आदि की सुविधाएं भी दी जाएंगी।
छत्तीसगढ़ की नीति इन पांच राज्यों की फिल्म नीति से प्रभावित
संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने बताया, छत्तीसगढ़ की यह फिल्म नीति पांच राज्यों की फिल्म नीति का अध्ययन करने के बाद बनी है। इसके लिए तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और झारखंड की फिल्म नीति का अध्ययन किया गया है। दावा है कि छत्तीसगढ़ की फिल्म नीति इन पांचों से बेहतर मदद का प्रावधान करती है।
इस प्रकार मिलेगा सब्सिडी
- गैर भाषिक अथवा विदेशी फिल्मों की शूटिंग भी यहां हुई तो 25 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी।
- धारावाहिक निर्माण पर 50 लाख रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी।
- वेब प्लेटफॉर्म के लिए बन रही किसी फिल्म की 75 प्रतिशत से अधिक शूटिंग छत्तीसगढ़ में हुई तो सरकार 1 करोड़ रुपए की सहायता करेगी।
- फिल्म निर्माण में प्रदेश के कलाकारों और तकनीशियनों को मौका देने पर 25 लाख रुपए की सहायता भी मिलेगी।
- फिल्म निर्माण संबंधी उपकरणों की खरीदी पर सरकार 15 प्रतिशत सब्सिडी देगी।
