रायपुर, 01 दिसंबर। Half Electricity Plan : छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज, 1 दिसंबर से राज्य में 200 यूनिट हाफ बिजली बिल योजना लागू हो गई है। इसका क्रियान्वयन पूरे प्रदेश में शुरू कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से लाखों घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल में सीधी बचत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की खपत पर बिजली बिल का सिर्फ आधा भुगतान करना होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा के विशेष सत्र में इस योजना की घोषणा की थी। सरकार का कहना है कि इस कदम से आम जनता पर पड़े आर्थिक बोझ को कम करने में मदद मिलेगी और बड़े स्तर पर उपभोक्ताओं को राहत पहुंचेगी।
क्या है नई व्यवस्था?
200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को उनके बिल का 50% (हाफ बिजली) देना होगा। 201 यूनिट की खपत होते ही उपभोक्ता इस योजना के लाभ से वंचित हो जाएंगे।इससे 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिलेगा।
जिन उपभोक्ताओं की खपत 200 से 400 यूनिट के बीच है, उन्हें भी अगले 1 वर्ष तक 200 यूनिट तक हाफ बिजली का लाभ जारी रहेगा। इस श्रेणी के 6 लाख उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। सरकार ने इन्हें 1 वर्ष की छूट अवधि दी है, ताकि वे इस दौरान पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट स्थापित करा सकें।
4 महीने पुराने बदलाव का असर
1 अगस्त 2025 को सरकार ने पुरानी बिजली बिल हाफ योजना में बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व भूपेश सरकार की 400 यूनिट सीमा को घटाकर 100 यूनिट कर दिया था। इससे लाखों उपभोक्ता लाभ से बाहर हो गए थे। अब नई व्यवस्था के तहत सरकार ने सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट कर दी है, जिससे एक बार फिर बड़ी आबादी को राहत मिलने लगी है। नई योजना के लागू होने के साथ ही छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ कम होगा। सरकार की मंशा सस्ती बिजली के साथ लोगों को सोलर ऊर्जा की ओर प्रेरित करना भी है।
सूचीबद्ध लाभ
- बिजली बिल में सीधी बचत
–उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिल देना होगा, जिससे मासिक खर्च कम होगा। - 36 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को लाभ
–छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में घरेलू उपभोक्ताओं को राहत पहुँचेगी। - मध्यम और निम्न आय वर्ग को आर्थिक सहारा
–घरों का मासिक बजट संतुलित रखने में मदद मिलेगी। - 200–400 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं को भी लाभ
–अगले 1 वर्ष तक 6 लाख उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक हाफ बिल का फायदा मिलेगा। - ऊर्जा खपत में जागरूकता बढ़ेगी
–लोग 200 यूनिट सीमा के भीतर रहने की कोशिश करेंगे, जिससे बिजली की बचत भी होगी। - सोलर ऊर्जा की ओर प्रोत्साहन
–200–400 यूनिट वाले उपभोक्ताओं को 1 वर्ष की छूट अवधि दी गई है ताकि वे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत अपने घरों में सोलर प्लांट लगा सकें। - ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों को राहत
–योजना का लाभ सभी वर्गों और क्षेत्रों में समान रूप से मिलेगा। - ऊर्जा उपभोग का बेहतर प्रबंधन
–खपत को नियंत्रित रखने से बिजली वितरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। - महंगाई के दौर में सहूलियत
–घरेलू बिल कम होने से परिवार अन्य आवश्यक खर्चों को सरलता से संभाल पाएंगे। - सरकार की जनहितकारी छवि मजबूत
–कम आय वाले परिवारों तक राहत पहुंचने वाली योजना से सरकार के प्रति भरोसा बढ़ेगा।
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