रायपुर, 22 फरवरी। C-Mart : राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों, शिल्पकारों, बुनकरों, कारीगरों, कुम्हारों, अन्य पारंपरिक और कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित उत्पादों को एक छत के नीचे लाने के लिए सकारात्मक पहल की है। इसके तहत इन कारीगरों के सामान की बिक्री के लिए जगह उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय में सी-मार्ट की स्थापना की जाएगी। इसके लिए मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है।
ये होंगे सदस्य
यह समिति सी-मार्ट योजना (C-Mart) के प्रभावी क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं समन्वय का काम करेगी। उच्चाधिकार प्राप्त समिति में छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामोद्योग विभाग, खनिज साधन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव सहित राज्य लघु वनोपज संघ के प्रबंध संचालक को सदस्य बनाया गया है।
डेटाबेस संग्रह का सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप की होगी व्यवस्था
उच्चाधिकार प्राप्त समिति विभिन्न जिलों के विभिन्न विभागों की योजनाओं के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों, शिल्पकारों, बुनकरों, कारीगरों, कुम्हारों, पारंपरिक और कुटीर उद्योगों द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों का विस्तृत डेटाबेस तैयार करने के लिए एक मसौदा तैयार करना सुनिश्चित करेगी।
समिति द्वारा राज्य भर के डाटाबेस के संकलन के लिए सॉफ्टवेयर एवं मोबाईल एप की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इस साफ्टवेयर के माध्यम से जिलेवार सामग्रियों की जानकारी का संकलन किया जाएगा। पूर्ण कालिक सी-मार्ट (C-Mart) की स्थापना होने तक तत्कालिक रूप से सी-मार्ट के संचालन के लिए मार्गदर्शिका भी समिति द्वारा तैयार की जाएगी।
