Registry Services : ब्रेकिंग…राज्य सरकार की बड़ी पहल…! प्रदेश में खुलेंगे 4 नए उप पंजीयक कार्यालय…रजिस्ट्री सेवाओं में बेहतर सुविधा…10 क्रांतिकारी सुधार…यहां देखें List

Registry Services : ब्रेकिंग…राज्य सरकार की बड़ी पहल…! प्रदेश में खुलेंगे 4 नए उप पंजीयक कार्यालय…रजिस्ट्री सेवाओं में बेहतर सुविधा…10 क्रांतिकारी सुधार…यहां देखें List

रायपुर, 05 फरवरी। Registry Services : राज्य सरकार ने आम नागरिकों को रजिस्ट्री एवं पंजीयन संबंधी सेवाएं अधिक सहज, सुलभ और समयबद्ध रूप से उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके तहत भखारा (जिला धमतरी), लवन (तहसील मुख्यालय, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा), सकरी और राजकिशोर नगर (बिलासपुर) में चार नए उप पंजीयक कार्यालय खोलने के लिए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

धमतरी जिला के भखारा में उप पंजीयक कार्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार, बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की तहसील लवन और बिलासपुर जिले के सकरी व राजकिशोर नगर में भी नए कार्यालय स्थापित किए जाएंगे।

पंजीयन सेवाएं अब और अधिक सरल और त्वरित

इन कार्यालयों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को अब दूरस्थ जिला मुख्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे समय और धन की बचत होगी, भीड़ कम होगी और पंजीयन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं त्वरित बनेगी। साथ ही, स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना भी है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शासन की सेवाएं आम नागरिकों तक उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध हों। नए उप पंजीयक कार्यालयों की स्थापना से लोगों को पंजीयन संबंधी कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इसे सुशासन की दिशा में एक सशक्त कदम बताया।

नए उप पंजीयक कार्यालयों में 10 क्रांतिकारी सुधार

वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। चार नए उप पंजीयक कार्यालयों से पंजीयन व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिक अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि पंजीयन विभाग द्वारा 10 नए क्रांतिकारी सुधार लागू किए गए हैं। इनमें ऑटो डीड जनरेशन, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, घर बैठे रजिस्ट्री, स्वतः नामांतरण, ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र, एकीकृत कैशलेस भुगतान, व्हाट्सएप आधारित सेवाएं, डिजीलॉकर एकीकरण, डिजी-डॉक सेवा और खसरा नंबर से ऑनलाइन सर्च एवं रजिस्ट्री डाउनलोड जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

राज्य सरकार के इस निर्णय को जनहित में उठाया (Registry Services) गया एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे पंजीयन व्यवस्था और अधिक विकेंद्रीकृत, प्रभावी और पारदर्शी बन सकेगी।

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