रायपुर, 3 मई। CG Chamber : चैंबर के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष अमर पारवानी के नेतृत्व में कृषि मंत्री रवींद्र चौबे से मुलाकात कर मंडी शुल्क व किसान कल्याण शुल्क में छूट देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा।
व्यापार की स्थिति में बना असंतुलन
चेंबर प्रदेश अध्यक्ष पारवानी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से दाल मिल, पोहा मिल, दाल, तिलहन, अनाज और किराना व्यापारियों को बाजार शुल्क में छूट दी जा रही है। साथ ही व्यापारियों (आयातकों) की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं की गई है, जिससे वर्तमान में व्यापार की स्थिति में असंतुलन बना हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व में दलहन मिल को वर्ष 2024 तक छूट दी गई है।
कृषि मंत्री का मिला सकारात्मक आश्वासन
इस वर्ष दाल मिल में मण्डी शुल्क में दी जाने वाली छूट को अधिसूचना की तिथि अर्थात् 23 मार्च 2022 से 31 मार्च 2024 तक माफ कर दिया गया है, जबकि पुरानी अधिसूचना के अनुसार मंडी शुल्क एवं किसान कल्याण शुल्क 1 दिसम्बर 2021 से लागू किया गया था। वर्तमान अधिसूचना के आधार पर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है, इसलिए एक स्पष्ट आदेश जारी किया जाए ताकि दाल मिल में लगातार छूट की स्थिति स्पष्ट हो सके। इस दौरान कृषि मंत्री ने ज्ञापन का अवलोकन कर सकारात्मक रुख अपनाया और प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि इस मामले में जल्द ही उचित निर्णय लिया जाएगा।
प्र्रतिनिधि मंडल (CG Chamber) में महामंत्री अजय भसीन, कोषाध्यक्ष उत्तम गोलछा, कार्यकारी अध्यक्ष राजेन्द्र जग्गी, विक्रम सिंहदेव, राम मंधान, मनमोहन अग्रवाल, कार्यकारी अध्यक्ष राम मंधान, मंत्री जवाहर थारानी एवं भाटापारा पोहा मिल एसोसियेशन के अनिल रोचलानी, रंजीत दावानी, राकेश, अजय मंधान आदि प्रमुख रूप से शामिल थे।
