छत्तीसगढ

National Lok Adalat : काउंटर पार्टी की अनुपस्थित में वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया समाधान

कवर्धा, 13 मार्च। National Lok Adalat : राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में भी तहसील स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें लंबित 1212 सहित कुल 5000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया।

कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा), नई दिल्ली, न्यायमूर्ति यू.यू. ललित जिला न्यायालय राजनांदगांव में ललित द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्यवाही की। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी से जानकारी प्राप्त की गई।

कबीरधाम जिला न्यायालय (National Lok Adalat) की जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्ष नीता यादव ने विद्या की देवी सरस्वती के फोटो पर पूजा अर्चना करते हुए दीप प्रज्ज्वलित कर लोक अदालत का उद्घाटन किया। इसके बाद उपस्थित अन्य न्यायाधीशों, पक्षकारों एवं अन्य संस्थाओं के अधिवक्ताओं एवं अधिकारियों द्वारा दीप प्रज्ज्वलित किया गया।

मोटर दुर्घटना दावा में 11 प्रकरणों का किया निराकरण

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामलों में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा कुल 11 प्रकरणों का निराकरण किया। 2675000 रुपये की अवार्ड राशि और अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो ने 1 मामले में 301940 रुपये की अवार्ड राशि पारित की।

कुटुम्ब न्यायालय में 13 प्रकरणों का निराकरण

इसके अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय द्वारा कुल 13 प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजस्व न्यायालय में कुल 3698 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इसी प्रकार नगर पालिका, कबीरधाम द्वारा 39 प्री-लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण करते हुए कुल 360660 रूपए की वसूली की गई।

9 सिविल प्रकरणों का निराकरण

इस लोक अदालत में 9 सिविल प्रकरणों का भी निराकरण हुआ। इस लोक अदालत में इस प्रकार एक ही दिन में न्यायालय में लंबित 1212 सहित कुल 5000 से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया गया।

काउंटर पार्टी की अनुपस्थित में वीडियो कांफ्रेंसिंग से किया समाधान

लोक अदालत के दौरान विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से भी प्रकरणों का निराकरण किया गया। 1 प्रकरण जिसमें काउंटर प्रकरण भी था के पक्षकार न्यायालय में बहुत देर से बैठे हुए थे जिन पर सचिव अमित प्रताप चन्द्रा की नजर पड़ी। यह ज्ञात हुआ कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नरेन्द्र कुमार के न्यायालय में दोनों प्रकरण लंबित है, परन्तु काउंटर प्रकरण के पक्षकार उपस्थित नहीं हुए। तब सचिव तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने तत्परता दिखाते हुए अनुपस्थित पक्षकार की उपस्थिति वीडियो कांफ्रेंसिंग से करवाते हुए दोनों प्रकरण का निराकरण किया।

नेशनल लोक अदालत (National Lok Adalat) में जिला न्यायालय में कुल 9 खण्डपीठ गठित की गई थी। उक्त लोक अदालत के सफल आयोजन के अनुक्रम में समस्त न्यायालयीन कर्मचारीगण, जिला प्रशासन सहित अन्य समस्त विभागों का भरपूर सहयोग रहा है नगर पालिका तथा पुलिस विभाग द्वारा भी प्राधिकरण को सहयोग किया गया है।

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