Police Commissionerate System : रायपुर ब्रेकिंग…! पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने 7 IPS अफसरों की कमेटी गठित…सीनियर ADG प्रदीप गुप्ता को मिली कमान…यहां देखें List
रायपुर, 09 सितंबर। Police Commissionerate System : राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। डीजीपी अरुणदेव गौतम ने शासन के निर्देश पर 7 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन कर दिया है। इस कमेटी को कमिश्नरेट सिस्टम का ड्राफ्ट तैयार करने और उसके क्रियान्वयन की रणनीति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
कमेटी में ये अधिकारी शामिल
इस कमेटी का नेतृत्व सीनियर एडीजी प्रदीप गुप्ता करेंगे। इनके साथ निम्नलिखित अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं:
- अजय यादव
- अमरेश मिश्रा
- ध्रुव गुप्ता
- अभिषेक मीणा
- संतोष सिंह
- प्रभात कुमार
कमिश्नरेट प्रणाली के ड्राफ्ट पर काम शुरू
कमेटी ने पुलिस कमिश्नर प्रणाली के ड्राफ्ट पर काम शुरू कर दिया है। चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि क्या इसे छत्तीसगढ़ पुलिस एक्ट 2007 के तहत लागू किया जाए या फिर नया कानून/अध्यादेश लाया जाए।
1 नवंबर से शुरू हो सकता है कमिश्नरेट सिस्टम
सूत्रों के अनुसार, सरकार की मंशा है कि 1 नवंबर (राज्योत्सव) के मौके पर रायपुर में इस प्रणाली की औपचारिक शुरुआत की जाए। अगर विधानसभा सत्र से पहले कानून लाना संभव नहीं हुआ तो राज्यपाल से अध्यादेश जारी कराने का विकल्प अपनाया जा सकता है।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में तेजी से बढ़ती आबादी और अपराध नियंत्रण के लिए लंबे समय से पुलिस कमिश्नरेट मॉडल की मांग की जा रही थी। अब सरकार इसे प्राथमिकता के आधार पर लागू करने की दिशा में सक्रिय हो गई है।
कमेटी के गठन के साथ ही रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की दिशा में काम ने रफ्तार पकड़ ली है। माना जा रहा है कि जल्द ही शहर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे लॉ एंड ऑर्डर और आपात स्थिति में पुलिस को ज्यादा अधिकार मिलेंगे।
प्रधानमंत्री से उद्घाटन का लक्ष्य
सरकार की कोशिश है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 नवंबर को रायपुर आएं, तो उनके हाथों इस व्यवस्था की शुरुआत हो। रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Police Commissionerate System) लागू करने का उद्देश्य अपराध नियंत्रण, बेहतर प्रशासनिक निर्णय और तेज एक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इससे पुलिस को न केवल अधिक अधिकार मिलेंगे, बल्कि जवाबदेही भी बढ़ेगी। राज्य सरकार इस ऐतिहासिक बदलाव को समय पर लागू करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रही है।
