रायपुर, 11 नवबंर। छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन के कार्यकारिणी की बैठक में राइस मिलर्स ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की है। ये बैठक में कैलाश रुंगटा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेश एसोसिएशन कार्यकारिणी के पदाधिकारी गण, सदस्यगण, जिलों से आए जिला राइस मिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गण, पदाधिकारी गण, राइस मिल सेंटर के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी गण, वरिष्ठ राइस मिलर्स एवं बड़ी संख्या में राइस मिलर्स उपस्थित हुए।
इस बैठक में राइस मिलर्स को कस्टम मिलिंग कार्य एवं भुगतान से संबंधित कठिनाइयों पर विस्तृत गहन चर्चा की गई। कैलाश रुंगटा, प्रमोद अग्रवाल, पारस चोपड़ा, राजू लुंकड़, रोशन चंद्राकर, भोलाराम मित्तल, मनोज अग्रवाल, मोहनलाल अग्रवाल एवं सभी जिलों के अध्यक्ष गण, वरिष्ठ राइस मिलर, सभी राइस मिल सेंटरों के अध्यक्ष एवं प्रदेश के राइस मिलर्स ने संबोधित किया। साथ ही अपने अपने अमूल्य सुझाव एवं कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।
बैठक में कहा गया कि प्रदेश एसोसिएशन द्वारा 2 नवंबर को खाद्य सचिव ,छ. ग. शासन को प्रस्तुत किए गए पत्र के सभी बिंदुओं पर सकारात्मक निर्णय किए जाने एवं मिलर्स को शासन द्वारा भुगतान शीघ्र किए जाने की आवश्यकता बताई। मिलर्स का विगत 2 वर्षों से भुगतान लंबित है। इसके आलावा मिलों पर लंबी चौड़ी पेनाल्टी भी प्रस्तावित है, जिसका निराकरण भी आवश्यक है।
चावल उद्योग में पूंजी की कमी
आगामी वर्ष की कस्टम मिलिंग कार्य एवं मिल संचालन के लिए चावल उद्योग में पूंजी का नितांत अभाव बताया गया है। बैठक में यह तथ्य भी सामने आया कि मिलर की कठिनाइयों का निराकरण एवं भुगतान के संबंध में शासन प्रयत्नशील है, इसकी प्रक्रिया शासन स्तर पर आगे बढ़ रही है। कुछ बिंदुओं पर शासन स्तर पर निर्णय लिए जा चुके हैं और बाकी बिंदुओं का निराकरण का प्रयास भी किया जा रहा है।
25 नवंबर तक भुगतान का दिया अल्टीमेटम
बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आगामी वर्ष में मिल संचालन एवं कस्टम मिलिंग कार्य हेतु पूंजी के अभाव में मिल का संचालन संभव ही नहीं है। अत: शासन सभी मिलर को 25 नवंबर 2021 तक सभी मदों के पूर्ण भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग रखी गई है। मिलर को भुगतान नहीं होने की दशा में आगामी वर्ष में कस्टम मिलिंग कार्य किया जाना संभव ही नहीं होगा।
इस बात की जानकारी प्रत्येक राइस मिलर्स के द्वारा अपने जिले के कलेक्टर को दी जाएगी। इसके अलावा यह भी फैसला किया गया है कि 25 नवंबर 2021 तक यदि मिलर को भुगतान नहीं होता है तो, प्रदेश के सभी राइस मिलर्स अपने अपने विद्युत कनेक्शन कटवाने का आवेदन विद्युत विभाग को प्रस्तुत कर देंगे।
मीटिंग में उपस्थित रहें
आज की बैठक में प्रमुख रूप से कैलाश रुंगटा, प्रमोद अग्रवाल ,राजू लुंकड़, रोशन चंद्राकर, पारस चोपड़ा, मनोज अग्रवाल, भोलाराम मित्तल, मोहन अग्रवाल, विजय शर्मा,मुरारी भूतड़ा, दिनेश केडिया, देवेंद्र भृगु, नूरु शेख, हरीश गोलछा ,गौरीशंकर अग्रवाल ,श्रवण अग्रवाल, मुरारी अग्रवाल, नवल अग्रवाल ,श्रवण अग्रवाल, गिरधारी अग्रवाल, सुमित अग्रवाल ,बलराम अग्रवाल, विवेक छपरिया, महेंद्र जी, प्रदीप अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, शिव अग्रवाल, सचिन खंडेलवाल, निकुंज सोलंकी, योगेश चंद्राकर, त्रिलोक सांखला, संजय दुआ, महावीर अग्रवाल, सहित अनेकों राइस मिलर्स, पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।
