डिजिटल पहुंच की कोशिश:छत्तीसगढ़ के सभी गांवों और परिवारों का डाटा जुटाएगी सरकार, ICICI बैंक CSR मद से देगा 4 करोड़
रायपुर, 8 फरवरी। छत्तीसगढ़ में सरकार प्रदेश के हर गांव और वहां रहने वाले परिवारों का डाटा जुटाकर उनको डिजिटाइज करेगी। इस काम में निजी क्षेत्र का बड़ा बैंक ICICI भी अपने CSR मद से सरकार की मदद करेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव की मौजूदगी में पंचायत विभाग संचालक मोहम्मद कैसर अब्दुल हक और ICICI बैंक पूर्वी जोन के प्रमुख प्रवीण त्रिवेदी ने एक MOU पर हस्ताक्षर किए।
MOU के तहत ICICI बैंक ग्राम पंचायतों, ग्रामीण परिवारों, उनकी आमदनी, आमदनी बढ़ाने के लिए लोगों की अपेक्षाओं तथा सरकार की योजनाओं के असर जैसी जानकारियों व आंकड़ों के संकलन, डिजिटाइजेशन और IT अधोसंरचना विकसित करने के लिए काम करेगा। इसके लिए CSR मद से 4 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, गांवों से जुड़ी जानकारी और आंकड़ों के संकलन व डिजिटाइजेशन से योजनाओं के क्रियान्वयन का फीडबैक मिल सकेगा। वहीं ग्रामीणों की जरूरतों के बारे में भी तेजी से जानकारी मिल सकेगी। सिंहदेव ने बताया, ग्रामीण परिवारों की आमदनी, आर्थिक स्तर संबंधी सटीक जानकारी मिलने से उनके लिए उपयोगी योजनाएं बनाने में इससे काफी मदद मिलेगी।
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, सरकार ने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सालाना 70 लाख रुपए से एक करोड़ रुपए तक का काम कराने का लक्ष्य तय किया है। यह गांव की जरूरतों और विकसित और पिछड़े होने की अवस्था में घट-बढ़ सकता है। इस रकम के आवंटन के लिए जरूरी है कि सरकार के पास गांव के संशोधनों और जरूरतों का पूरा डाटा मौजूद रहे।
प्रत्येक परिवार को कम से कम 6 हजार मासिक
मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा, सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती और लोगों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। कोशिश हो रही है कि प्रत्येक परिवार को कम से कम कलेक्टर दर की मजदूरी के बराबर तो मासिक आमदनी जरूर मिले। उन्होंने कहा, प्रत्येक परिवार को मासिक करीब 6 हजार रुपए की आय सुनिश्चित करने की योजना बनाने में यह आंकड़े मदद करेंगे।
