केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से फोन पर की बात, केंद्रीय पूल में चावल का कोटा बढ़ाये जाने की है मांग
रायपुर। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने आज प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से फोन पर बातचीत की। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरोना के सम्बंध में जानकारी ली और साथ ही प्रदेश के पीडीएस से राशन वितरण का जायज़ा लिया।
राज्य के खाद्यमंत्री भगत ने केंद्रीय मंत्री को पूरे प्रदेश में वितरित किया जा रहे खाद्यान्न के संबंध में पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सभी राशनकार्डधारियों दो माह का एकमुश्त राशन दिया जा रहा है। सभी बीपीएल व एपीएल कार्डधारियों को निर्धारित खाद्यान्न यथा चावल, चना के साथ अन्य सामग्री जैसे नमक आदि वितरित किया जा रहा है। खाद्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 90 प्रतिशत से ज्यादा उचित मूल्य दुकानों में राशन सामग्री भण्डारण का कार्य पूर्ण हो चुका है। उचित मूल्य दुकानों में प्रतिदिन 18 हजार टन खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है।
साथ ही सभी स्कूलों में मध्याह्न भोजन के स्थान पर बच्चों को सूखा राशन वितरित किया जा रहा है। जिसके तहत प्राथमिक शालाओं के बच्चों हेतु 04 किलोग्राम और अपर प्राथमिक शालाओं के बच्चों हेतु 06 किलोग्राम निर्धारित है।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना प्रचलित अन्त्योदय एवं प्राथमिकता श्रेणी के राशनकार्डों में 5 किलो प्रति व्यक्ति प्रति माह की दर से तीन माहों (अप्रैल-जून, 2020) का अतिरिक्त खाद्य निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही विभिन्न प्रदेशों से यहाँ आकर फँसे हुए कामगारों के खाने की व्यवस्था भी कांग्रेस सरकार कर रही है। नगरीय क्षेत्र में संचालित राहत शिविरों/क्वारन्टाइन शिविरों, प्रवासी श्रमिकों एवं बेघरबार व्यक्तियों को भी छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा खाद्य सामग्री व भोजन आदि वितरित किया जा रहा है। अब तक लगभग पाँच लाख लोगों को भोजन कराया गया है और 3 लाख 87 हज़ार से अधिक लोगों को खाद्य सामग्री वितरित की गई है।
उपरोक्त जानकारी देने के साथ ही खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी ने केंद्रीय मंत्री से आग्रह किया कि लॉक डाउन की परिस्थिति को देखते हुए प्रदेश के किसानों के धान ख़रीदी का कोटा बढ़ाया जाए। अभी केंद्र सरकार द्वारा 24 लाख मीट्रिक टन खरीदा जा रहा है। खाद्य मंत्री ने इसी बढ़ाकर 31 लाख मीट्रिक टन करने की मांग की है।
मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार प्रदेश की जनता को परेशानी न हो इसके लिए तमाम उपाय कर रही है।
