मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से की वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग, कोरोना वायरस से निपटने सहित CM की प्राथमिकता वाली योजनाओं की विस्तृत समीक्षा

रायपुर। मुख्य सचिव आर.पी.मण्डल ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों से वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए की गई व्यवस्थाओं एवं तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिक, जिलों में शिक्षा गुणवत्ता सहित अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने के लिए स्कूलों का चयन, नगर निगम क्षेत्रों में माॅडल स्कूलों के लिए स्कूलों का चिन्हांकन, सुपोषण अभियान का क्रियान्वयन, बस्तर में मलेरिया के ईलाज एवं नियंत्रण, राजस्व प्रकरणों के निराकरण एवं राजस्व वसूली, गढ़कलेवा की स्थापना, राम वन गमन पथ, नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी सहित राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन की जिलेवार समीक्षा की।
मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए परिणाम मूलक कार्य करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिये हैं। वीडियों काॅन्फ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव वित्त अमिताभ जैन सहित अन्य विभागों के सचिव मौजूद थे। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कोरोना वायरस से सावधान रहने, संक्रमण से बचाव, सावधानियां एवं उपायों के लिए जन जागरूकता लाने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए जिला अस्पतालों में आईसोलेशन वार्ड की स्थापना, मास्क इत्यादि की व्यवस्था एवं स्वास्थ्य विभाग की अन्य तैयारियों की जानकारी ली एवं इस संबंध में सभी जरूरी व्यवस्थाएं करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। इस संबंध में उन्होंने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार जिले में निगरानी समिति गठित कर आवश्यक कार्यवाई करने के भी निर्देश दिये हैं। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को निर्देश दिये है कि जिलों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी एक अप्रैल से 15 जून के बीच राज्य के विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर तहसील एवं जिला स्तर पर इसकी समीक्षा भी करेंगे।
मुख्य सचिव ने कलेक्टरों से कहा कि राज्य के सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों की स्थापना के लिए स्कूलों का चिन्हांकन शीघ्र पूर्ण करें। राज्य के नगर निगम क्षेत्रों में शिक्षक, पालक एवं जन सहभागिता से कम से कम तीन या चार माॅडल स्कूल बनाएं जिसमें अच्छे शिक्षक के साथ ही छात्रों के लिए जरूरी अधोसंरचनाएं और संसाधन होना चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों राज्य के उच्च अधिकारियों द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा संचालित स्कूलों का दौरा किया था। जहां पर इस तरह के माॅडल स्कूल वहां संचालित हो रहे हैं। अधिकारियों ने दिल्ली के मुख्य सचिव से भी इस संबंध में चर्चा की थी। दिल्ली के मुख्य सचिव ने मेंटर टीचर्स रायपुर भेजकर माॅडल स्कूल के संचालन के लिए यहां के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने की बात भी कहीं है। दिल्ली की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के नगर निगम क्षेत्रों में मोहल्ला क्लीनिक तैयार करने के निर्देश स्वास्थ्य एवं नगरीय विकास विभाग के सचिवों को मुख्य सचिव ने दिए है। मुख्य सचिव ने बस्तर संभाग के जिलों में मलेरिया से पीड़ित सभी मरीजों का ईलाज सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
मुख्य सचिव ने सुपोषण अभियान के लिए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से चावल प्राप्त करने के लिए समुचित व्यवस्था करने और स्थानीय स्वसहायता समूहों के माध्यम से अण्डों की आपूर्ति करने के लिए आवश्यक कारवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने मनरेगा के तहत मुर्गी शेड बनाने, राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गांवों को यूनिट मानकर सुपोषण के लिए पोषाहार की आपूर्ति स्थानीय स्व सहायता समूहों से करने के निर्देश दिए। इससे वहां के स्थानीय लोगों को स्वरोजगार के अवसर भी मिलेंगे। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को इस वर्ष धान खरीदी में अच्छा कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए कहा कि उपार्जन केन्द्रों से संग्रहण केन्द्रों एवं मिलर्स के यहां शीघ्र ही धान का उठाव करवाएं। असमय वर्षा से धान को भींगने से बचाने के लिए समुचित प्रबंधन करें।
मुख्य सचिव ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को रियायती एवं गैर रियायती नजूल पट्टों के फ्री होल्ड करने, 7500 वर्ग फीट तक के अतिक्रमित भूमि का नियमानुसार व्यवस्थापन करने, शासकीय भूमि का नियमानुसार बंटन करने और राजस्व वसूली के लिए शिविर लगाकर लोगों को जानकारी देने एवं राजस्व प्रकरणों का नियमानुसार निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पिछले दिनों प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को आर.बी.सी.-6-4 के तहत तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टरों को दिए हैं।
मुख्य सचिव ने पर्यटन विभाग के सचिव को निर्देश दिए हैं कि राम वन गमन पथ के अंतर्गत आने वाले जिलों में कोरिया, सरगुजा, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बस्तर और सुकमा जिले के विभिन्न स्थानों पर आवश्यक निर्माण कार्य के लिए समूचित व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कलेक्टरों को अपने-अपने जिला मुख्यालयों में छत्तीसगढ़ी व्यंजनों के बिक्री केन्द्र गढ़कलेवा के संचालन के लिए समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के क्रियान्वयन के संबंध में जिलेवार समीक्षा की।
इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक, राजस्व विभाग की सचिव रीता शांडिल्य, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, खाद्य विभाग के सचिव कमलप्रीत सिंह अन्य विभागों के सचिव एवं अधिकारी उपस्थित थे।