रायपुर। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भाजपा कांग्रेस सरकार से बदला भांजने राज्य के किसानों को निशाना बना रही है। बदलापुर-बदलापुर का गाना गाने वाले रमन सिंह अपनी हार का बदला लेने केन्द्र सरकार के माध्यम से छत्तीसगढ़ में 2500 रू. में धान खरीदी को बाधित करने में लगे है। सत्ता हाथ से निकलने के बाद भी रमन अपनी किसान विरोधी आदत को नहीं बदल पाये है। रमन सिंह नहीं चाहते छत्तीसगढ़ के किसानों का धान 2500 रू. में खरीदा जाए। इसीलिये वे केन्द्र से अडंगेबाजी लगवा रहे है। भाजपा के केन्द्रीय नेतृत्व पर दबाव डालकर इस प्रकार की नीतिया बनाई जा रही है जिससे राज्य की धान खरीदी प्रभावित हो। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। कांग्रेस पार्टी राज्य के मजदूरों के हक में, किसानों के हक में लड़ाई लड़ेगी। सेन्ट्रल पूल से धान की खरीदी को रोकना उचित नही है। राजनैतिक कारणों से छत्तीसगढ़ के किसानों के हितों के साथ, छत्तीसगढ़ राज्य के जनता के हितों के साथ खिलवाड़ नही करना चाहिए। सरकारे आते-जाती रहती है लेकिन छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भाजपा नेताओं के इशारे पर जो यह भाजपा की केन्द्र सरकार छलावा कर रही है। यहां छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ के किसान भाजपा को कभी माफ नही करेगी।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि राज्य के सांसदो का भी साथ लिया जाये। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारवार्ता में इसे घोषित किया। निमंत्रण दिया गया है। सांसदों को निमंत्रण प्राप्त भी हो गया है। भाजपा के वरिष्ठ सांसद रामविचार नेताम ने इसका जवाब भी दिया है। रमन सिंह गलत बयानी कर गुमराह कर रहे कि सांसदों को निमंत्रण नहीं मिला है। इसको लेकर भाजपा जो राजनीति का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। मूल बात यह है कि राज्य हित के लिए भाजपा राज्य के गरीब मजदूर किसान के साथ सामने आना चाहती है की नही। मूल बात यह है कि आप किसानों का भला चाहते है कि नही? मूल बात यह है कि भाजपा चाहती ही नही कि किसानों को 2500 रूपये किसान को मिले।
प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री एवं संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब छत्तीसगढ़ में सरकार थी तब दो बार बोनस दिये जाने के बावजूद धान खरीदी सेन्ट्रल फूड में की गई। कांग्रेस की सरकार तो घोषणा पत्र में किये गये वादों को पूरा करने के लिए धान की खरीदी 2500 रूपये मे कर रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच हुए एमओयू की शर्तों को बीते दो साल से शिथिल किया गया था। इस बार भी छत्तीसगढ़ के लिए इसे शिथिल किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर प्रदेश के किसानों के हितों और हकों की आवाज बुलंद की है। केन्द्र से हम पूरी आग्रह करेंगे लेकिन राज्य सरकार 2500 रूपये क्विंटल में ही धान खरीदेगी। राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता के अतिरिक्त उपार्जित होने वाले 32 लाख मीट्रिक टन चावल (अरवा व उसना) को केन्द्रीय पूल में मान्य करने का अनुरोध किया है क्योंकि संघीय प्रणाली में यह व्यवस्था है कि खपत के अतिरिक्त चांवल को केन्द्रीय पूल के तहत केन्द्र द्वारा खरीदा जाए। बड़े भंडार गृह और एफसीआई भी केन्द्र के अधीन है। मोदी सरकार और भाजपा बतायें कि छत्तीसगढ़ के किसानों मजदूरों द्वारा खून पसीना बहाकर उपजाये गये छत्तीसगढ़ की खपत के अतिरिक्त धान का क्या किया जाये?
