रायपुर, 10 अगस्त। छत्तीसगढ़ शासन खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत धान खरीदी हेतु आज मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक मंत्रालय (महानदी भवन) नवा रायपुर में आयोजित होगी। बैठक का विषय खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन हेतु कृषक पंजीयन एवं बारदाना व्यवस्था संबंधी नीति का निर्धारण है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी एवं कस्टम मिलिग की नीति की समीक्षा कर सुझाव देने हेतु राज्य शासन द्वारा मंत्रि-मंडलीय उप-समिति का गठन किया गया है। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में गठित मंत्रि-मंडलीय उपसमिति में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, सहित केबिनेट मंत्री, मोहम्मद अकबार, प्रेमसाय सिंह टेकाम और उमेश पटेल शामिल हैं।
आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन कार्य के लिए आरंभिक तैयारियों के अंतर्गत नीति का निर्धारण किया जाना है। कृषि संचालनालय द्वारा दी गई जानकारी अनुसार राज्य में आगामी खरीफ वर्ष 2020-21 में धान का क्षेत्राच्छादन 37 लाख हेक्टेयर एवं धान का उत्पादन 127.65 लाख मे. टन अनुमानित है। इसी प्रकार खरीफ वर्ष 2020-21 में मक्का का क्षेत्राच्छादन 2.38 लाख हेक्टेयर एवं मक्का का उत्पादन 577 लाख टन अनुमानित है।
खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन का कार्य प्रारंभ किया जाना है। विगत खरीफ वर्ष 2019-20 में किसान पंजीयन की अवधि में कुल 19.55 लाख किसानों का पंजीयन किया गया। खरीफ विपणन वर्ष 2010-21 हेत किसान पंजीयन के लिए विभागीय प्रस्ताव के अनुसार खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसान पंजीयन की अवधि दिनांक 17 अगस्त 2020 से 31 अक्टूबर, 2020 तक निर्धारित किये जाने के निर्देश हैं।
बैठक की कार्यावली के अनुसार धान खरीदी हेतु पंजीकृत किसानों व उनके प्रोफाइल के अनुसार नीति निर्धारण कर किसानों से धान खरीदी की जाएगी। गौरतलब है कि गत वर्ष छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड 84 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। धान खरीदी हेतु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के तहत रकम के अंतरण के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत अंतर की राशि किसानों को प्रदान की गई। जिसके अनुसार किसानों को प्रति क्विंटल धान का मूल्य 2500 रूपये प्राप्त हुआ।
