रायपुर, 25 जून। स्वास्थ्य सचिव निहारिका बरीक सिंह ने सभी कलेक्टरों को जिलों में मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए कहा है। कलेक्टरों को लिखे पत्र में स्वास्थ्य सचिव ने कहा है मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के अनुसार मानसिक रोग से ग्रसित रोगियों को समस्त शासकीय संस्थानों द्वारा निशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों को नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज (निमहंस) द्वारा चैम्प ( छत्तीसगढ़ कम्युनिटी मेंटल हेल्थकेयर टेली मेंटरिंग प्रोग्राम) के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
यह प्रशिक्षण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक चिकित्सा अधिकारियों को ऑनलाइन एवं ऑफ साईट प्रदान किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण के उपरान्त चिकित्सा अधिकारियों एवं सहायक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी संचालित करना है।
वर्तमान में रायपुर, महासमुंद, रायगढ़, गरियाबंद, बलोदा बाज़ार, बेमेतरा एवं बिलासपुर जिलों में प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है तथा शेष जिलों में चरणबद्ध रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। प्रशिक्षित अधिकारियों द्वारा मानसिक रोगियों के बेहतर उपचार प्रदान करने के लिए, उपचारित मरीजों की संख्या और दवा उपलब्ध और वितरण की समय समय पर मॉनिटरिंग करने के लिए भी कलेक्टरों को कहा गया है।
जिन जिलों में प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी एवं सहायक चिकित्सा अधिकारियों द्वारा मानसिक स्वास्थ्य ओपीडी संचालन एवं रिपोर्टिंग के लिए नियमित समीक्षा भी कलेक्टरों को करनी होगी। पत्र में शेष जिलों में चैम्प प्रशिक्षण के लिए डॉक्टरों को उपलब्ध रखने को कहा गया है जिसकी समीक्षा भी कलेक्टर ही करेगें।
