नई दिल्ली, 01 फरवरी। Plan Budget 2023 : केंद्र सरकार ‘पीएम गति शक्ति योजना’ से देश की अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश में है। गति शक्ति योजना का उद्देश्य लॉजिस्टिक्स पर आने वाले खर्च को कम करना, कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजने में लगने वाले समय को कम करना है।
‘पीएम गति शक्ति योजना’ के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने वाले सभी विभागों को एक साथ लाया गया है। बीते वर्ष के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान का एलान किया था।पीएम गति शक्ति मिशन 100 लाख करोड़ की योजना है। इसके जरिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र को और मजबूत किये जाने का प्लान है।
राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनआईपी) में सड़क, रेल, हवाई अड्डा, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक ढांचे को सात इंजन कहा गया है।लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए ये योजना लाई गई है।वित्त मंत्री ने कहा था कि रेलवे 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनाएगा और अगले तीन सालों में इनका निर्माण होगा।बजट में कहा गया था कि एनआईपी से उत्पादकता बढ़ाने और आर्थिक वृद्धि और विकास को गति देने में मदद मिलेगी।पीएम गति शक्ति के तहत नेशनल हाइवे नेटवर्क का 25 हजार किमी तक विस्तार किया जाएगा।
आर्थिक सर्वे में क्या है अनुमान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट (Plan Budget 2023) से एक दिन पहले यानी मंगलवार को संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश किया था।आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया कि पीएम गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स जैसी योजनाओं से देश की आर्थिक गति को बड़ा सहारा मिलेगा।
