MSME सेक्टर को बचाने शीघ्र आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए: CM ने PM के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किया अनुरोध

रायपुर। राज्यों के सभी मुख्यमंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुलाकात की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन को खत्म करने या आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट मुद्दों पर चर्चा करना था, जिसमें कोरोना से प्रभावित सभी बिंदु शामिल थे। इस कड़ी में, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने अनुरोध को आगे रखा और कुछ बिंदुओं के माध्यम से सुझाव दिए।

सरकार के लोन की ईएमआई को कम करने और क्रेडिट में ढील देने के बावजूद, भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कोविद -19 संकट के मद्देनजर एक अंधकारमय भविष्य की ओर देख रहे हैं। भारत के 6.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) का 25% से अधिक बंद हो सकता है, अगर लॉकडाउन एक अनुमान के अनुसार चार से आठ सप्ताह से अधिक हो। यहीं कारण है कि इसे बचाने आर्थिक पैकेज अति आवश्यक है।

CM ने इन बिंदुओं पर किया ध्यानाकर्षण

1. छत्तीसगढ़ उन सर्वप्रथम राज्यों में से है जहाँ 21 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गयी थी –
2. स्ट्रिक्ट Social Distancing एवं पूर्ण डाउन के कारण राज्य की तुलनात्मक स्थिति बेहतर

3. प्रारंभिक 10 कोरोना वायरस पॉजिटिव मरीजों में से सभी स्वस्थ होकर घर चले गये। 2 दिन पहले आए 8 मरीजों का इलाज भी जारी है, हालत सामान्य।

4. राज्य के 28 जिलों में से 5 जिलों में संक्रमित मरीज़ है।
5. 15-03-2020 से 10-04-2020 तक राज्य में 3473 सैंपल लिए गये हैं । जो प्रतिदिन औसत 133 के हिसाब से काफ़ी कम हैं। राज्य में प्रतिदिन 3-5 हज़ार टेस्ट की क्षमता होनी चाहिए। क्षमता बढ़ाने हेतु पूर्व में भी केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा चुका है।
6. संकट के समय में MSME सेक्टर को बचाने हेतु केंद्र सरकार द्वारा शीघ्र आर्थिक पैकेज की घोषणा की जाए

7. कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्या लगातार बढ़ने से वायु, रेल एवं सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय आवागमन प्रतिबंधित रखना उचित होगा
8. कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एवं पीड़ितों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ही यह निर्णय लिया जाना उचित होगा कि कुछ आवश्यक आर्थिक गतिविधियों में छूट दी जाए अथवा नहीं। यह निर्णय लिए जाने का अधिकार राज्यों को देना उचित होगा
9. इस संकट के कारण राज्य को निश्चित रूप से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा जिसके लिए अभी से राज्य के हालातों के अनुरूप कार्ययोजना बनाने की आवश्यकता होगी
10. पूर्व में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार विभिन्न पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेषित किए गये हैं जिस पर छत्तीसगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा है।