रायपुर, 7 अगस्त। Governing Council : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज नई दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल हुए। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला सहित मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दर में संशोधन का आग्रह किया।
जीएसटी क्षतिपूर्ति का उठाया मुद्दा
कर्मचारियों के हित में नवीन पेंशन योजना में जमा राशि की वापसी की मांग की। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की माँग- शहरों के निकट स्थित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 20 हजार से कम आबादी के शहरों में मनरेगा लागू की जाये। नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि, जीएसटी कर प्रणाली से राज्यों को राजस्व की बड़ी हानि हुई है।
CM बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान जून 2022 के बाद भी आगामी 5 वर्षों के लिए जारी रखने का अनुरोध किया। नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 12 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा, राज्यों के संसाधनों पर बढ़ा दबाव, केंद्रीय कर में राज्यों का हिस्सा बढ़ाना चाहिए यही हमारी मूल मांग है।
गौरतलब है कि नीति आयोग की टीम ने छत्तीसगढ़ (Governing Council) में हो रहे अभिनव कार्यों की सराहना कर चुके है। गोधन न्याय योजना के लिए राज्य सरकार को बधाई दी थी। टीम ने कहा था कि छत्तीसगढ़ इस तरह की योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है। किसानों, पशुपालकों और ग्रामीणों के साथ ही यह स्वसहायता समूहों को भी सशक्त कर रहा है। इसके साथ ही उस समय राज्य शासन द्वारा उठाए गए मुद्दों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों के साथ चर्चा कर आगे बढ़ाने का आश्वासन भी दिया था।
