रायपुर, 01 सितम्बर । Strike: छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के बराबर 34% महंगाई भत्ता (DA) और एचआरए की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों पर सख्ती का भी कोई असर नहीं हुआ है। कर्मचारी पिछले 10 दिनों से हड़ताल पर हैं। सीएम भूपेश बघेल ने काम पर नहीं लौटने पर सख्त कार्रवाई की बात कही है।
इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने हड़ताली (Strike:) कर्मियों के समर्थन में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा- मेरा कर्मचारी भाई-बहनों से आग्रह है! आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है। यदि सरकार कोई अनुचित कदम उठाएगी तो मिलकर मुंहतोड़ जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनते ही केंद्र के समान डीए देंगे। आपका अधिकार, आपको जरूर मिलेगा। डॉ. रमन सिंह ने एक और ट्वीट में कहा कि दवाब नहीं बना पाए तो धमकी-चमकी पर उतर आए भूपेश बघेल जी। कर्मचारियों की मांगें जायज हैं। एकतरफ केंद्र की भाजपा सरकार फिर डीए बढ़ाने की तैयारी कर रही है दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार पुराना बढ़ा डीए देने में अनाकानी कर रही है।
छत्तीसगढ़ के 5 लाख कर्मचारियों के (Strike:) साथ यह अन्याय क्यों? बता दें कि एक दिन पहले सीएम भूपेश बघेल ने अपने ट्विटर हैंडल पर संदेश साझा कर कहा था कि हड़ताल से आम जनता के काम रुकने से उन्हें परेशानी हो रही है। आप सभी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। दोपहर को उन्होंने सोशल मीडिया में अपील किया और शाम को हिमाचल से लौटने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए काम पर नहीं लौटने की स्थिति में सख्त कार्रवाई की बात कही है। दरअसल, एक साल बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है। हड़ताल को मुद्दा बनाकर भाजपा कर्मचारियों को साधने में लगी है।
34% महंगाई भत्ता-एचआरए मांग रहे कर्मचारी
बता दें कि राज्य सरकार ने 6% महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया है, लेकिन इस आदेश को लेकर कर्मचारी और अधिकारियों में भारी नाराजगी है। प्रदेश में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि महंगाई भत्ता 12% बढ़ाए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया था। केंद्र सरकार के सामान महंगाई भत्ता 34% देने की मांग की जा रही है। कर्मचारी संघ 22 अगस्त से हड़ताल पर है। हड़ताल को 105 कर्मचारी-अधिकारी संगठन का समर्थन होने का दावा किया गया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने रायपुर और डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव के आंदोलन स्थल पर पहुंचकर अपना समर्थन दिया था।
हड़ताली कर्मचारियों को राज्य शासन का ऑफर
छत्तीसगढ़ के हड़ताली कर्मचारियों के लिए राज्य शासन ने ऑफर भी दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने कहा कि अगर कर्मचारी 1 या 2 सितंबर तक भी काम पर लौट आए तो उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। हड़ताल अवधि को अवकाश मानकर पूरा वेतन दिया जाएगा। उप सचिव मेरी खेस्स ने मंगलवार को विभागाध्यक्ष, राजस्व मंडल, संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को जारी आदेश में कहा गया है कि शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि हड़ताल में शामिल बहुत से अधिकारी-कर्मचारी काम पर लौटना चाहते हैं। पत्र में काम पर लौटने वाले कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा देने की बात भी कही गई है।
