रायपुर, 27 अक्टूबर। कांकेर जिले के अपने गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग लेकर राजधानी पहुंचे ग्रामीणों की आवाज पर सरकार झुकी है। राज्य सरकार ने 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। केंद्र सरकार की अनुमति मिली तो अंतागढ़ ब्लॉक के ये 53 गांव नारायणपुर जिले का हिस्सा बन जाएंगे।
अधिकारियों ने बताया अंतागढ़ क्षेत्र के इन गांवों को नारायणपुर में शामिल करने का प्रस्ताव भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों को केंद्र सरकार से समन्वय करने का निर्देश दिया है। अंतागढ़ क्षेत्र के आदिवासी पिछले काफी समय से इसकी मांग कर रहे हैं। पदयात्रा शुरू करने से पहले ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर 45 दिनों तक रावघाट मंदिर के पास धरने पर भी बैठे थे।
लेकिन इनकी समस्याएं जानने के लिए कोई भी जिम्मेदार इन तक नहीं पहुंचा। ग्रामीणों ने कहा, सरकार हमारी नहीं सुन रही। इसलिए अपना दर्द अब राज्यपाल को बताएंगे। हाथों में तिरंगा, महात्मा गांधी की तस्वीर और लाठी लेकर 2500 से ज्यादा लोग मंगलवार को रायपुर पहुंच गए। अंतागढ़ विधायक अनूप नाग की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने भी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर यही मांग रखी थी।
जिला मुख्यालय से 150 KM दूर थे गांव
ग्रामीणों का कहना है, हमें सरकारी काम के लिए 150 किलोमीटर का सफर तय कर कांकेर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। आने-जाने में ही 1 से 2 दिन का समय लगता है। इस इलाके में पक्की सड़कें भी नहीं हैं। ऐसे में कई किलोमीटर पैदल सफर तय करते हैं। वहीं नारायणपुर जिला मुख्यालय उनके गांव से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर ही है। पढ़ाई, दवाई, बाजार सब नारायणपुर में होता है। केवल जिला मुख्यालय पर होने वाले काम के लिए उन्हें कांकेर जाना पड़ता है।
राज्यपाल ने भी की मुलाकात
राज्यपाल अनुसूईया उइके भी मंगलवार को ग्रामीणों से मुलाकात करने रायपुर के इनडोर स्टेडियम पहुंची। उन्होंने कहा, कांकेर कलेक्टर ने उनके 53 गांवों को नारायणपुर में शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। इसके लिए राज्यपाल ने निर्देशित किया था। राज्यपाल अनुसूईयसा उइके ने कहा, अब सरकार से इन गांवों को नारायणपुर में शामिल करने की बात कही जाएगी। उन्होंने कहा, मुझे यह जानकर बहुत दु:ख हुआ कि आप लोग 2007 से ही इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं।
केंद्र को प्रस्ताव भेजने की जरूरत क्यों पड़ी
राजस्व विभाग के अधिकारियों का कहना है कि विकास खंडों का गठन और उसकी सीमा का निर्धारण केंद्र सरकार का विषय है। राज्य सरकार खुद ही ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे में प्रस्ताव भेजा गया है कि अंतागढ़ ब्लॉक के रावघाट क्षेत्र के 53 गांवों को नारायणपुर जिले में शामिल कर लिया जाए।
